पछिल्ला केही दिन आफन्त र साथीभाइका लागि डेरा खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने भयो । यो बेला मैले काठमाडौंका घरधनी र उनीहरूका सर्त मज्जैले सुन्न पाएँ । कतिले विहे नभएकालाई कोठा नदिने, विहे भएपनि बच्चा बच्ची भएकालाई दिन आनाकानी गर्ने अनि सवारी साधन भएकाले बाइक राख्न नपाउने जस्ता तथ्य थाहा पाएँ । यी र यस्ता धेरै सर्त हुँदा रहेछन् । त्यति मात्र होइन अरू धेरै सर्त भाडामा बस्ने तपाई हामीले दैनिक झेलिरहेका छौं । उनीहरूका सर्त मान्दै जाने हो भने कि त गाउँ फर्कनु पर्‍यो कि त भएका छोरा छोरीलाई गाउँ पठाएर बुढाबुढी मात्रै काठमाडौंमा डेरा बस्नु पर्‍यो या गाउँको पाखोबारी बेचेर यो शहरको कुनै कुनामा सानो टुक्रा घडेरी किनेर छाप्रो बनाउनु पर्‍यो ।

महंगो भाडा र साँघुरो बसाईले यो शहरको रोजगारी र अवसरलाई डेरा समस्याले निल्नु न ओकल्नु बनाइदिएको छ । तैपनि राजधानीको डेरा जीवन बिताउने बस्ने झण्डै २५ लाखले यो समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ । केही हजार मासिक तलब बुझेर काठमाडौंमा गुजारा गर्ने राजधानीको आधाभन्दा ठूलो जनसंख्याको यो सामूहिक समस्या हो । यद्यपी यो समस्यामा अहिलेसम्म कहिँ कतैबाट गहन छलफल हुन सकेको छैन । नागरिकको समस्याका रूपमा बितेका केही दशकदेखि यो विषय विद्यमान छ ।

भाडावाला र घरधनीबीचको तिक्त सम्बन्ध तथा बढ्दो महंगीलाई नियमन गर्न सरकारले कोषबाट पैसा दिनु पर्दैन ऐन नियम ल्याएर अनुगमन गरिदिए, घरभाडासम्बन्धी कानून बनाइदिए सामाजिक तथा आर्थिक समस्याका रूपमा रहेको डेरा समस्याका धेरै पाटोहरूको निरूपण हुने थियो ।

केही वर्ष अघि, संविधान निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजधानी आएका सभासद्ले समेत यो समस्यालाई झेलेका थिए । त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो सभासद्ले नै यो समस्या झेलेपछि अब यसले महत्व पाउनेछ र समाधानको पहल होला तर उनीहरूले आफ्नै लागि मात्रै सेवा सुविधा बढाउने विधेयक पास गराएर आफूहरूलाई सुरक्षित बनाए आम मानिसको समस्या भने विद्यमान बन्यो । अझ, उनको सुविधाका कारण आम मानिस मारमा पुगेको अनुभूति भयो । डेरा खोज्दा आफूले पाएको सास्तीलाई सभासद्ले नै बिर्सिए । नीति निर्माताले नै बिर्सिदिएपछि घरधनीलाई झन् सजिलो बनाइ दिएको छ । तर डेरावालाहरू अनावश्यक किचकिच र अनेक समस्याका कारण महिनामै दुई चोटी डेरा सेरर भए पनि राजधानीको बसाइ रोज्न बाध्य छन् ।

सरकारले हरेक सांसद्लाई डेरा भाडा बापत दिँदै आएको रकममा झण्डै तेब्बरले वृद्धि गरी १८ हजार पुर्‍याइदिएपछि जनप्रतिनिधीको समस्या त समाधान भयो तर जनताको हालत के भयो ? साँढे ६ हजार पाउँदै आएका सांसद्ले घरभाडा बापत मासिक १८ हजार पाउन थालेपछि घरधनीलाई पनि भाडा बढाउन सजिलो बनाइदियो ।

कसरी सम्बोधन गर्ने ?

भाडावाला र घरधनीबीचको तिक्त सम्बन्ध तथा बढ्दो महंगीलाई नियमन गर्न सरकारले कोषबाट पैसा दिनु पर्दैन ऐन नियम ल्याएर अनुगमन गरिदिए पुग्ने थियो । घरभाडासम्बन्धी कानून बनाइदिए सामाजिक तथा आर्थिक समस्याका रूपमा रहेको डेरा समस्याका धेरै पाटोहरूको निरूपण हुने थियो । मुलुकी ऐनमा घरबहाल सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था त छ तर त्यो पर्याप्त नभएकैले यो समस्या झाँगिएको हो । डेरा बस्नेलाई जुनसुकै बेला घरबेटीले हटाउने, अनयिमितरूपमा भाडा असुल्ने, पानी बिजुली सुविधा नदिने लगायत अन्य धेरै समस्या जेलिएका छन् ।

सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको यो विषयलाई कोठाभाडा सम्बन्धी कानून निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्न सांसद् महोदयले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो । आफ्ना लागि सेवा सुविधा बढाउन विधेयक ल्याउन सक्नेले नागरिकका लागि घरभाडा सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन किन सकिँदैन ?
डेरा भाडाको मनोमानी दरबाट पिल्सिएका नागरिकलाई अन्य तरिकाबाट पनि तत्काल राहत दिन सके राजधानीमा बसोबास गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाउने थिए । राजधानीको कूल जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत जनता डेरामा बसोबास गर्छन् । चर्को डेराभाडाको आहतलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले पनि भारतमा जस्तै रासनकार्ड प्रणाली लागू गरिदिए निम्न तथा मध्यम वर्गिय जनताको हित हुनेछ । रासन कार्ड लागू भएपछि जनताले आफूलाई चाहिने उपभोग्य समाग्री मासिक रूपमा सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा गएर सहुलियत मुल्यमा सामान खरिद गरेर महँगो भाडाको आहतबाट राहत पाउन सक्ने थिए ।

भूकम्पपछि गरिएको लगतसंकलन अनुसार काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा झण्डै छ लाख घर धुरी छन् । यी घरमध्ये ६० प्रतिशत घर कुनै न कुनै रूपमा भाडामा लगाइएका छन् । यही तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कति मानिस घरभाडामा बस्छन् अनुमान सहज छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्यासँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको समस्या घरबहाल सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा राज्यले पनि बर्षेनी करोडौं रूपैयां राजश्व समेत गुमाइरहेको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दा एकातिर गुमिरहेको राजस्व राज्यले पाउने थियो अर्को तिर अनावश्यक सर्त खेपिरहेका नागरिकबाट पनि घरधनीले अनुचित लाभ लिन सक्ने थिएनन् । कर तिरेर मासिक तलब बुझ्नेले तिरेको भाडाबाट घरधनीले चाहिँ कर तिर्नु पर्दैन ? करको दायरमा ल्याउन सके भाडादर तथा बर्षेनी गरिने वृद्धिमा पनि एउटा थिती बस्ने थियो ।

नितान्त आपसी सहमतिमा भाडा दर कायम रहेको सन्दर्भलाई महानगरपालिका तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लगत संकलन गरोस् । जसले गर्दा मासिक करोडौं रूपैया करको दायरमा आउनु थियो । कर असुलीबाट प्राप्त पैसा बिजुली पानी, ढल जस्ता बसोबासको विकासमा खर्चिन सकिने थियो । राजस्वको सदुपयोग गरिदिए घरधनीलाई पनि कर तिर्न नैतिक दबाब बढ्नेछ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्म घरबहालमा लगाएवापत घरधनीले बुझाउँदै आएको राजश्व लगभग नगन्य जस्तै देखिन्छ । बाध्यकारी कानून नभएकैले राज्यले यस्तो कर मासिक रूपमा गुमाइरहेको हो ।

काठमाडौंका डेरावालासग घरबेटीले कति भाडा उठाउँछन् त्यसको लगत प्रणालीमा नल्याइएसम्म घरभाडालाई नियमन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । डेरावाला र घरबेटीबीच लिखित भाडा सम्झौता नहुँदा यस्तो लगत संकलनमा समस्या भएको छ । घरबहाललाई एउटा प्रणालीमा ल्याउँदै भाडावाल र घरधनीबीचको सम्बन्धलाई दरिलो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । घरधनी र भाडावालबीचको तिक्त सम्बन्धलाई पनि राज्यको नियमले थप सुमधुर बनाउने थियो ।

घरधनीका पनि आफ्नै गुनासा र समस्या छन् । राज्यले बत्ती, पानी, सडक र सुरक्षा केही दिँदैन कर किन तिर्ने भन्ने उनीहरूको भनाइलाई पनि ऐन नियमले सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।