सरकारले गर्यो दुई जिल्लाको सीमांकन हेरफेर

cabinet-1-816x405

रुकुम र नवलपरासीका दर्जन बढी गाविसको प्रदेश फेरियो

काठमाडौं, वैशाख १३– प्रदेश सीमांकनको विषयमा विवाद कायमै रहेकाबेला सरकारले केही ठाउँको सीमांकन हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले रुकुम र नवलपरासीका साविकका केही गाविसलाई अर्कै प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले रुकुमको सिस्ने लगायतका ११ वटा गाउँ विकास समितिलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने तथा नवलपरासीको साविकको त्रिवेणी गाविसको केही वडालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले रुकुमका ११ वटा गाविसलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गर्नुका साथै बाँकी गाउँ विकास समितिहरुलाई भने ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

रुकुमका गाउँ विकास समितिहरुलाई प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा मिलाएर समावेश गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । नवलपरासीको त्रिवेणी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी गाविसमा गाँभी प्रदेश नम्बर ४ समावेश गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

सत्ताका लागि राष्ट्रियताका अहितमा कुनै सम्झौता गरिदैन : प्रधानमन्त्री

 कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

देशको बलियो शक्तिको रुपमा एमाले आउँछ : महासचिव शङ्कर पोखरेल

 भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा

लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–काँग्रेसको सहकार्य: महासचिव पोखरेल

साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल