१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा कुनै पनि अस्वाभाविक विषय उल्लेख नगरेको जनाएको छ । घोषणापत्र पार्टीको संकल्प पनि हो भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘यो प्रतिबद्धतापत्रमात्र होइन, यो कार्यान्वयन गर्न सकिने संकल्प हो,’ घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक महेश आचार्यले भने, ‘यो तथ्यांकमा आधारित छ । हासिल गर्न सकिन्छ ।’
नेता आचार्यले कांग्रेसले कुनै अस्वाभाविक प्रक्षेपण नगरेको दाबीसमेत गरे । ‘हामीले भोलिको १० वर्षमा नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने तस्वीर प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले कुनै पनि अस्वाभाविक प्रक्षेपणहरु गरेका छैनौं,’ उनले भने ।
त्यसका लागि समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै सबैखाले आन्दोलन र मतभेदहरुलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति उदार चित्तले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
‘हिमाल पहाड मधेस तराईमा भइराखेका आन्दोलनहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनलाई, मधेसमा देखिएको आन्दोलनलाई, थारुहरुको आन्दोलनलाई, मुस्लिमहरुको आन्दोलनलाई, अधिकारको खोजी गर्दै दलितहरुले महिलाहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने एउटा उदार चित्त देखाउन हामीले सक्यौं भनेदेखि सारा देशको ध्यान समृद्धितर्फ केन्दि्रत हुन्छ,’ आचार्यले भने ।
उनले अघि भने, ‘नेपालको रुपान्तरण छोटो अवधिमा सम्भब छ । राजनीतिक दलहरुका मतभेद साँघुरिएका छन् । हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तोकिएका छन् । दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरुको बजारलाई दृष्टिगत गरेर हिन्दुस्तान र चीन सँगसँगै विकासको बाटोमा उठ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनताका माझमा घोषणापत्रको माध्यमबाट पस्किएको छ ।’
३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै
जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार
वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने
वैशाख ३०, काठमाडौं। नेकपा (एमाले)ले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आइतबार मधेश प्रदेशको
वैशाख २७, विराटनगर। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको
काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक