दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनः कहाँ-कहाँ गर्छ असर ?

१० बैशाख, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासँगको सहमतिसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएको छ । तर, नयाँ निर्णयसँगै चुनावको तयारी केही प्रभावित हुने भएको छ ।

local-election-in-nepal_2074-768x513अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको तयारी बैशाख ३१ मा एकै चरणमा चुनाव गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि प्रायः सबै जिल्लाका मतपत्र समेत छापिइसकेको अवस्थामा चारवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

दुई चरणमा चुनाव गर्दा कहाँकहाँ पर्छ त असर ? निर्वाचन आयोगले अहिले नै यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको पछिल्लो छलफलमा आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि केही सर्त राखेको छ ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दुई चरणको चुनावले तयारीमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज त हुनेछ तर, व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिन सक्छ ।

१. खर्च बढ्यो

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भएपछि यसले चुनाव खर्च निकै बढाउने अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । सुरक्षा बाहेक १३ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान थियो ।

तर, अब दुई चरणमा चुनाव गरेपछि खर्च बढ्नेछ । झण्डै दोब्बर हुन सक्ने अनुमान छ ।

२. मतदान शिक्षा सामाग्री खेर गयो

निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गरेर ‘बैशाख ३१ गते मतदान गरौं’ लगायतका अपील गरिएको मतदाता शिक्षा सामाग्री तयार पारेको छ । तर, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भइनसक्दा यो काम नलाग्ने भएको छ ।

अब पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेश मात्र चुनाव हुनेछ । बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणमा मात्र चुनाव हुनेछ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने स्थानका लागि फेरि नयाँ मतदान शिक्षा सामाग्री छाप्नुपर्ने भएको छ ।

३. मतदाता परिचय पत्र फेरि छाप्नुपर्ने

दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णयसँगै सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउने भएको छ । यसका लागि कार्यदल बनेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर भएसँगै आयोगले तयार पारेको मतदाता परिचय पत्र फेरि छाप्नुपर्ने छ । १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाता छन् । उनीहरुको सबैको मतदाता परिचय पत्र तयार भएको छ, जसमा उनीहरुको स्थानीय तह र मतदान स्थलसमेत तोकिएको हुनेछ । जब जहाँजहाँ स्थानीय तहको सख्या र सीमा हेरफेर हुन्छ, त्यहाँ असर गर्छ र त्यहाँको मतपत्र फेरि छाप्नुपर्छ । यो निर्वाचन आयोगका लागि अप्ठेरो विषय हो ।

यदि हालै मधेसी मोर्चामा आवद्ध भएका ६ दलले एकता गरेर बनेको नयाँ दल राष्ट्रिय जनता दललाई उसको माग अनुसार छाता चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न दिने हो भने मतपत्र पनि फेरि छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले यो पटकका लागि सम्भव नभएको बताएको छ ।

४. कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि न्यायाधीशदेखि सरकारी कर्मचारीलाई खटाएको छ ।

उनीहरुलाई निश्चित समयका लागि मात्र खटाइएको थियो । तर, अब एक महिनापछि अर्को निर्वाचन हुने भएपछि खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर फेरि पठाउने कि लामो समयसम्म राख्ने भन्ने समस्या परेको छ ।

५. सरुवा-बढुवा प्रभावित

निर्वाचन आचार सहिता लागू भएपछि सरकारले गर्ने सबै सरुवा बढुवा रोकिएको छ । कतिसम्म भने नेपाल प्रहरीको एआईजीका साथै डीआईजी समेत बढुवा हुन सकेको छैन । तर, अब चुनाव दुई चरणमा हुने भएपछि जेठ ३१ गतेसम्म सरुवा बढुवा प्रभावित प्रभावित हुने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्