नयाँ शक्ति, बैद्य र विप्लव माओवादीको बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरणप्रति यस्तो धारणा

balkrishna-speechकाठमाडौं, ३ वैशाख । माओवादी केन्द्रका नेता बालकृण ढुङ्गेल भूमिगत जीवन विताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वोश्व सहित जन्मकैद फैसला सुनाइएका नेता ढुङ्गेललाई विहीबार सात दिन भित्र पक्राउ गर्न ‘वारेन्ट’ जारी गरेपछि माओवादी आन्दोलनबाट उदाएका दलहरु केहीले बोल्ने हिम्मत गरेका छन् भने सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र चुप बस्ने रणनीति छ । मोहन बैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर गम्भिर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
‘हालै सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व सभासद क. बालकृष्ण ढुंगेलको जनयुद्धकालीन मुद्दा ब्युँझाएर फैसला समेत गरी सातदिने पक्राउपुर्जी जारीगरिएकोमा हाम्रो पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बृहत शान्तिसंझौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु राज्यको तर्फवाट तत्काल फिर्ता लिइनु पर्नेमा झण्डै दश वर्ष वितिसक्दा पनि सो नभएको र सत्यनिरुपण मेल मिलाप गर्नका लागि भनी दुई ओटा आयोगको कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस अनुसार पनि न गरिएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । यसरी बृहत् शान्ति संझौताको गंभीर उल्लघन हुँदा पनि त्यस प्रति राज्य मूकदर्शक रहनु र त्यसवारे कुनै पनि पहल नगरिनु दुःखद विडम्वनाको विषय हो । जनयुद्धको नेतृत्वको एउटा हिस्सा सरकार प्रमुखमा आसीन भैरहनु र जनयुद्धमा संलग्न भएका कार्यकर्ताहरु यसरी उत्पीडित बन्नु गंभीर चिन्ताको विषय पनि हो ।’
यता माओवादी केन्द्र भने अहिले चुप बस्ने रणनीतिमा छ । ‘यो सर्वोच्चको अदालतको कानुनी कुरा हो । सरकारको कार्यकारी अधिकारको विषय पनि छँदैछ,’ माओवादी केन्द्रका एक हेडक्वाटर सदस्य भन्छन्,‘अहिले नै हामीले यो विषयमा बोलिहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो । यसलाई राजनीतिक तवरबाट नै हल गर्नु पर्छ ।’
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा पार्टीले आधिकारीक विज्ञप्ति निकाल्न नसक्ने बताए । ‘अब क्रिमिनल जस्टिस र ट्रान्जिनसल जस्टिस छुट्याउनु पर्छ । सत्य निरुपण आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । यो द्वन्दकालको घटना हो,’ उनले भने,‘ बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दालाई नियमित फौजदारी जस्टिस भित्र राखेर हेर्न हुँदैन । ट्रान्जिश्नल जस्टिस भित्रबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आधिकारीक रुपमा धारणा बाहिर ल्याएको छैन । यद्धपी प्रचार विभागका नेता गुणराज लोहनीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई ७ दिन भित्र गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको छ । अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर छन् । उनको सरकारको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रहरीले ढुङ्गेललाई गिरफतार गर्न सक्छ,’ तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै लोहनीले लेखेका छन्,‘शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार राज्यद्वारा ८ हजार ५ सय २५ जना माओवादीको आरोपमा मारिएका छन् भने १ हजार ५४ जना बेपत्ता छन् । यो राज्यले यही चाहेको हो भने ८ हजार ५ सय २५ जनालारई हत्या गर्न र १ हजार ५४ जनालाई बेपत्ता पार्न आदेश दिनेलाई के गर्ने ? चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा