April 13, 2017
April 13, 2017
काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बम्मोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।
त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
कुल ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले अशुल फर्छ्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष यो रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । रासस
वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद
काठमाडौं, असोज १० (शुक्रबार)। अर्थ मन्त्रालयमा आज स्थानीय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायका प्रमुखहरूसँग
काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
