चैत २२,नयाँ दिल्ली – भारतको दिल्ली सरकारले सोमबार होटल र रेस्टुराँलाई उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । सेवा करलाई स्वैच्छिक करको रूपमा राख्न सरकारले निर्देश दिएको छ ।
गत जनवरीमा उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले खानाको बिलमा सेवा शुल्क अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो । उपभोक्ताले आफू सन्तुष्ट भएर चाहेमा उक्त शुल्क दिन सक्ने बताएको थियो । सरकारको उक्त आदेशपछि पनि सहरका कैयौं रेस्टुराँ र होटलले उपभोक्ताबाट जबरजस्ती सेवा शुल्क उठाइरहेका थिए ।
सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘आबकारी, मनोरञ्जन, लग्जरी कर विभागले सहरका होटल र रेस्टुराँलाई सबैले देख्ने ठाउँमा सेवा कर ऐच्छिक भएको सूचना राख्नुपर्ने छ । होटल रेस्टुराँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा उपभोक्ताले त्यस्तो कर दिनुपर्दैन ।’ यो नियम पालना नगर्ने होटल र रेस्टुराँलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कतैबाट यो नियम उल्लंघन गरिए उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै होटल वा रेस्टुराँमा गएका बेला त्यहाँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा पैसा तिर्ने बेला सेवा शुल्क नदिन भनेको थियो । होटल संघले उपभोक्ताले सेवा शुल्क नदिए पनि हुने बताएको छ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्