ओबामाको जलवायु नीति उल्टाउँदै ट्रम्प, पेरिस सम्झौता खारेज गर्ने

१५ चैत, काDonald-Trump-1-768x431ठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा प्रशासनको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नीतिको आलोचना गर्दै पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो सम्झौता अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता सीन स्पाइसरले राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई उल्टाउन मंगलबार कार्यकारी आदेश जारी गर्ने बताए । ओबामा प्रशासनले जलवायु परिवर्तनको खतराको सामना गर्ने कोशिसका रुपमा सम्झौता गरेका थिए । सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सीले स्पाइसरको हवाला दिँदै ट्रम्पले कानूनी अवरोधहरुलाई कम गरेर देशको उर्जा स्रोतलाई प्रयोग गर्नका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने जनाएको छ । यसबाट सस्तो विजुली उपलब्ध हुनुका साथै आर्थिक विकासमा तीव्रता आउने र रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
आइतबार अमेरिकी पर्यावरण संरक्षक एजेन्सीका प्रशासक स्कट प्रिटले यो कार्यकारी आदेशले स्वच्छ उर्जा योजनालाई उल्टाउने बताए । ओबामा प्रशासनले उर्जा संयन्त्रबाट निस्कने ग्रीन हाउस ग्यासलाई कम गर्न तथा जलवायु परिसवर्तनसँग सामना गर्नका लागि पेरिस सम्झौता गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने दिशामा ओबामा प्रशासनको यो सुरुवातलाई संसारभरी प्रशंसा गरिएको थियो । एक साताअगाडि ट्रम्पको पहिलो संघीय बजेटमा पनि जलवायु परिवतनलाई उल्टाउने मनशाय प्रष्टरुपमा व्यक्त गरिएको थियो ।

के हो पेरिस सम्झौता ?

जलवायु परिवर्तनको खतरासँग लड्न तथा विश्वव्यापी तापक्रमको बढोत्तरीलाई दुई डिग्री सेस्लियससम्म तल झार्नका लागि यो सम्झौता गरिएको थियो । यसमार्फत ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि कदम उठाउने विषयमा सहमति बनेको थियो ।

पेरिसमा १९७ देशले जलवायु परिवर्तन सम्झौतालाई स्वीकार गरेका थिए । यसमार्फत जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका विकसित तथा विकासशील देशहरुको मद्दतका लागि सन् २०२० बाट १०० अर्ब डलर हरेक वर्ष दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । यद्यपि, विकासशील देशहरु यो सम्झौताको विरोधमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग, राष्ट्रिय सभामा आरक्षण कोटा पनि खोजियो

मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

१३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार

नयाँ विशेषतासहित एक सयको नयाँ नोट आजदेखि चलनचल्तीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रुपियाँ दरको नयाँ बैंक नोट आजदेखि

मजदुर नेता कमल गौतमको श्रद्धाञ्जली सभा : पार्टी महासचिव र उपमहासचिवद्वारा योगदानको स्मरण

२०८२ मंसिर २, रुपन्देही । मजदुर नेता कमल गौतमको निधन भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि