दाङ , तुलसीपुर , दाङमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ समस्या रहेकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ सहज नहुँदा त्यस्ता स्थानका किसान समस्यामा परेकाले यो वर्ष त्यस्ता स्थानमा सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयले तयारी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका सिँचाइ योजना निर्माणमा १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीधर भट्टराईले जानकारी दिए । नियमिततर्फ आठ करोड र थप बजेटमा १० करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको छ । १० करोड बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अन्तरगत ५६ नयाँ योजना सञ्चलन हुनेछन । यसका लागि पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँ आएको छ । समृद्ध तराई(मधेस विशेष कार्यक्रममा ४० योजना सञ्चालनका लागि चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकाका ५६ वटा वहुवर्षे योजना १० लाखदेखि २० लाखसम्मका छन् । तिनको डीपीआर गरी अपुग बजेट व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत ववई गाउँपालिकाको च्याँखोला सिँचाइ योजना घोराही उपमहानगर पालिकाको गैरागाउँ सिँचाइ योजना, सुनपुर सिँचाइ योजना पञ्चकुले र हापुरे सिँचाइ योजनाको डीपीआर तयार गरी स्वीकृतका लागि विभाग पठाइएको छ ।
यसैगरी तराई(मधेश समृद्ध विशेष कार्यक्रममा सिँचाइ पोखरी निर्माणका साथै ववई नदीमा लिफ्ट सिँचाइ परियोजना सञ्चालनमा ४० योजनाका लागि चार करोड ४५ लाख बजेट प्राप्तभएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङले बताएको छ । जिल्लाका नियमित योजनाका लागि आठ करोड बजेट आई आठवटा योजना सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र
काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका
२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको
२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष