
दाङ , तुलसीपुर , दाङमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ समस्या रहेकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । सिँचाइ सहज नहुँदा त्यस्ता स्थानका किसान समस्यामा परेकाले यो वर्ष त्यस्ता स्थानमा सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयले तयारी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका सिँचाइ योजना निर्माणमा १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख श्रीधर भट्टराईले जानकारी दिए । नियमिततर्फ आठ करोड र थप बजेटमा १० करोड १७ लाख रुपैयाँ आएको छ । १० करोड बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अन्तरगत ५६ नयाँ योजना सञ्चलन हुनेछन । यसका लागि पाँच करोड ७२ लाख रुपैयाँ आएको छ । समृद्ध तराई(मधेस विशेष कार्यक्रममा ४० योजना सञ्चालनका लागि चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकाका ५६ वटा वहुवर्षे योजना १० लाखदेखि २० लाखसम्मका छन् । तिनको डीपीआर गरी अपुग बजेट व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत ववई गाउँपालिकाको च्याँखोला सिँचाइ योजना घोराही उपमहानगर पालिकाको गैरागाउँ सिँचाइ योजना, सुनपुर सिँचाइ योजना पञ्चकुले र हापुरे सिँचाइ योजनाको डीपीआर तयार गरी स्वीकृतका लागि विभाग पठाइएको छ ।
यसैगरी तराई(मधेश समृद्ध विशेष कार्यक्रममा सिँचाइ पोखरी निर्माणका साथै ववई नदीमा लिफ्ट सिँचाइ परियोजना सञ्चालनमा ४० योजनाका लागि चार करोड ४५ लाख बजेट प्राप्तभएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दाङले बताएको छ । जिल्लाका नियमित योजनाका लागि आठ करोड बजेट आई आठवटा योजना सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत