प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चको परमादेश: संवैधानिक इजलास चाँडो गठन गर्नू

Sushila-Karki-768x518

११ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ ।

     लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।

               गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो ।

             सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन

माघ २६,काठमाडौँ   । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन  गरेको 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

संसदमा गहकिलो बन्न निर्देशन

 माघ २२,काठमाडौँ,। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गहकिलो ढङ्गले गलत

आजको मौसम :  बागमतीमा हिमपातको सम्भावना

  माघ ५,काठमाडौँ। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही

उनन्चालिस न्यायाधीश उच्च अदालतमा सिफारिस

पुस १९, काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ३९ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । परिषद्को