सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । तर, रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाले न्यूनतम लागत अर्थात फ्री भिसा र टिकटमा जाने अवसर पाएका छैनन् । पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी फ्री भिसा र टिकटको नियम लागू गरेको थिए । गुरूङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने प्रवृति बढेको भन्दै २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा लागू गरेका थिए ।

सरकारी उदासीनता र म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरिका कारण लागू भएको २० महिनासम्म फ्री भिसा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग फ्री भिसामा गएका कामदारको विवरण मागिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले १० हजारको बिल बनाएर कामदारसँग एक लाखभन्दा बढी अशुल्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले २०७२ पछि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीले माग गर्ने कामदारको पूर्वस्वीकृति पेपरमा फ्री भिसा र टिकट नभएको अवस्थाका सहमति दिएको छैन । व्यवसायीले पनि सोहीअनुसारको विवरण तयार गर्दै पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिइरहेको छन् ।

फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुन अगाडि नै पूर्वस्वीकृत भएका कामदारको ‘डिमान्ड’ बाहेक अन्यका लागि यो नियक लागू हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीको अटेरी र सरकारी उदासीनताका कारण कामदार ठगी हुने क्रम रोकिएको छैन । विदेश जानका लागि कामदारले पनि व्यवसायीले भनेकै जति तिर्ने गरेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता रमा भट्टराई कामदारले पनि बढी पैसा लिँदा पनि गुनासो नगरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार सेवा, सुविधा र तलब नपाएको अवस्थामा मात्रै मैले यति रकम तिरेको भन्दै उजुरी गर्न आउँछन् ।’ विभागले यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय सहमतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउँदै आएको भट्टराइको दाबी छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७३ पुस मसान्तसम्ममा मलेसियामा ९८ हजार दुई सय ९२ जना कामका लागि गइसकेका छन् । यसैगरी साउदी अरबमा एक लाख ७८ हजार तीन सय ९८ जना र कतारमा एक लाख ७६ हजार दुई सय ५१ जना युवा पुगिसकेका छन् । यस्तै दुबईमा ६८ हजार दुई सय १९, कुबेतमा १४ हजार एक जना, ओमनमा ३१ सय ७८ जना र बराइनमा ३८ सय ८५ जना गइसकेका छन् । यसरी गएका मध्ये एक लाख जति भने फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुभन्दा पहिले नै पूर्वस्वीकृत भएका डिमान्डमा गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । यसैगरी पुनः बिदामा नेपाल आई फर्कंनेको संख्या पनि पाँच लाखभन्दा बढी छ ।

व्यवसायीले विभाग र अध्यागमनमा देखाउन १० हजार रुपैयाँको रसिद काटे पनि मलेसियाको हकमा एक लाख २० देखि एक लाख ५० हजार, साउदी, दुबईमा एक लाख तथा कतार, ओमन, बराइन र कुबेत जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको छन् ।

व्यवसायीले १० हजारमा कामदार नपाठाएको थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकार मौन छ । व्यवसायीले खुलेआम फ्री भिसा तथा टिकटमा कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै केही रकम लिएको बताइरहेका छन् । व्यवसायी सरकारसँग कामदारले विदेशमा कमाउने एक महिना बराबरको रकम लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा लगाएको फ्री भिसा र टिकटको निर्णयका कारण नेपाली कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य मानिएका मलेसिया र दुबईबाट डिमान्ड नै आउन छोडेको व्यवसायीको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय कतार जानेको संख्या बढ्दो छ ।