नेपालगन्ज, १ चैत्र । तस्बिरमा देखिएका यी बालकहरु १० देखि १२ वर्ष उमेर समुहका हुन् । उनीहरुको शरिरमा भने एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको युवा संघको टिसट लगाइएको छ । सुनबस–७ नवलपरासीका बालकहरुलाई आफू कुन कार्यक्रममा आएको हुँ भन्ने समेत हेक्का छैन । तर, नेकपा एमालेको अभियानमा आएका बालबालीका ठूलो भागदौडमा परे र भने उनीहरुको हालत के होला ?
आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुर्तिको लागि जस्तो सुकै हर्कत गर्न लागि पर्ने दलहरुलाई बालबालिकाको भविष्यको के ख्याल होला र ? एमालेको मेचि महाकाली अभियानको क्रममा यसरी बालबालिका प्रयोग भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । तर, युवा संघकै टिसर्टमा बालबालीका प्रयोग भएको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा समेत युवा संघ अध्यक्ष राजिव पहारी भने अस्विकार गर्छन् ।
‘म यो अभियानमा झापा देखि नै अभियानमा छु,’ पहारीले भने,‘हाम्रो अभियानमा कुनै पनि बालबालीका प्रयोग भएका छैनन् ।’
सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक भएको विषय उठाएपछि भने उनी आफ्नो झूटबाट एक कदम पछि हटे । ‘हाम्रो अभियानमा बालबालीका आउँनुलाई नराम्रो मानिँदैन, बालबालीकाहरु स्वतस्फूर्त युवा संघको टिसर्ट लगाएर आएको हो ।’
तर, अभियानमा आएका एक बालकले भने आफूलाई आफ्नो अंकलले दवाब दिएर युवा संघको ड्रेस लगाउँन लगाएको बताए । ‘मेरो अंकल एमालेको नेता हुनुहुन्छ । उहाँले लाउ यो टिसर्ट लगाउ भनेर दिनु भयो,’ ती बालकले भने,‘मलाई पार्टी भनेको के हो थाहा त छैन ।’
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले यसरी राजनीतिक गतिविधिमा बालबालीकाको प्रयोग गर्नु दुखत रहेको बताए । ‘कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालीकाको प्रयोग हुँनु दुखद हो,’ उनले भने,‘एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले यो गर्नु विलकुल गलत हो । हामी सम्बन्धित जिल्लाबाट रिपोर्ट बुझेर कारबाही गर्नेछौँ ।’
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना