March 13, 2017

काठमाण्डौंमा उर्लीयो नयाँ शक्ति, कार्यकारीको जनमत लिएर : बाबुरामले सरकारलाई बुझाए १० लाख भन्दा बढी हस्ताक्षर, प्रचण्डले भने– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो एजेन्डा हो,

poko-1-187x200काठमाडौं, फागुन ३० ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा नयाँ शक्ति नेपालद्वारा संकलित १० लाख भन्दा बढी हIMG_20170313_130533स्ताक्षर सोमबार (एक गाडी भरिकोIMG_20170313_125441 केही अंश मात्र फेटोमा) प्रम पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गर्दे नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका कंयोजक डा. बाबुराम भट्राई । उक्त पार्टीले त्यसअघि माइतीघर मण्डलामा एनसेल भ्रष्टाचारकाण्ड, कञ्चनपुर हत्याकाण्ड र सप्तरी हत्याकाण्डको विरोधमा एकघण्टा नारावाजी र धर्ना गरेको थियो

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पक्षमा दबाव सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १० लाख नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाएको छ ।
सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दबावस्वरुप एक घन्टा धर्नापछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले उक्त हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउनुभएको हो ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नयाँ शक्तिका नेताहरुको नेतृत्व गर्दै पुग्नुभएका संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ शक्तिका मागहरुबारे ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।भेटमा संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ शक्ति पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचनमा सबै पक्ष सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एनसेलको कलछली प्रकरणलाई सघाउने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय फिर्ता लिन पनि संयोजक भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कञ्चनपुर घटनाबारे छानबीन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गर्नुभएको थियो । संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालसँग सीमा समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा व्यवस्थापन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको लागि १० लाख हस्ताक्षर संकलन गर्ने घोषणा गरेको नयाँ शक्तिले फागुन ३० सम्ममा दश लाख नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरेको हो ।

यसैगरी हस्ताक्षर बुझाउनुपूर्व काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा १२ देखि १ बजेसम्म बसेको भर्ना कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले देशमा सदाचार र स्थिर सरकारको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सदन र सडकबाट दवाव सृजना गर्ने बताउनु भएको थियो ।

सोही कार्यक्रमा बोल्दै पार्टीका सहसंयोजक रामचन्द्र झाले संविधान संशोधन गरेर मधेशी जनताको भावनाको कदर गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई गोली दागेर समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो ।
संगठन विभागका प्रमुख देबेन्द्र पौडेलले सरकारले संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुभन्दा सप्तरीमा परिवर्तन चाहने जनतालाई गोली हानेर निरंकुशता प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो । उहाँले कन्चनपुर घटनामा देशभक्त नेपाली गोविन्द गौतमको गोली हानी हत्या गरेको घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कारवाहीको पहल गर्न राज्यसँग माग गर्नुभयो ।माइतीघर मण्डलामा भएको धर्नालाई नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका महिला विभाग प्रमुख कल्पना धमला, तीन नम्बर प्रदेश संयोजक गंगा श्रेष्ठलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

 

IMG_20170313_125457IMG_20170313_125701

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ