चुनाव घोषणाको ‘साइड इफेक्ट’

स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले ३१ बैशाखको मिति घोषणा गरेपछि फेरि एक पटक राजनीतिक सरगर्मी बढ्ने र त्यसको आलोकमा विभिन्न मत–मतान्तर सतहमा देखिने क्रम सुरु भएको छ। चुनावी घोषणालाई संविधान संशोधनमा सरोकार राख्ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटक मधेसी मोर्चा बाहेक अरु अधिकांश राजनीतिक दलहरुले स्वागत गरेका छन्। यद्यपि, स्वागत तथा विरोधका स्वार्थ र रुप भने अलग अलग छन्।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर बनाइएको सरकारी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन घोषणा गरेर गठबन्धनीय जोखिमलाई एक हदसम्म कम गरेका छन्। त्योभन्दा बढी दाहालको यो कदमले संविधान कार्यान्वयनबारे चिन्ताग्रस्त राजनीतिक तहतप्का र अभिमत निर्माणमा ‘क्याटलिस्ट’ मानिने काठमाडौं केन्द्रित बौद्धिक जमातको चञ्चलता र आक्रोशलाई शान्त तथा आश्वस्त पारेको देखिन्छ।

तर, पुष्पकमल दाहाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै उनीप्रति अलिक ‘लोयल’ मानिएको मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसले प्रधानमन्त्री दाहालमा मात्र होइन, मौजुदा सरकारको सिंगो गठबन्धनमा पनि मोर्चाको विश्वास गुम्ने भय पैदा गरेको छ। यतिसम्म कि, प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव घोषणा गरेको भोलिपल्ट मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेर मोर्चाले आफ्नो आलो असन्तुष्टि सतहमा ल्यायो। सोही छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनमा सरकारलाई सघाउन प्रतिपक्षी एमालेलाई गरेको आग्रहप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओली मौन बसे। बरु ओलीको दलले संसदमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नरम भएको संकेत दिएको छ। तर त्यो पनि निश्चित छैन।

त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालको बैचनी सकिएको छैन। यो बैचनीको बैठान संसदभित्र अघि बढ्ने संविधान संशोधनको प्रक्रियाको पूर्णविराम र त्यसले तय गर्ने राजनीतिक प्रभावमा निर्भर हुनेछ।

धेरै कुराहरु परिपक्व भइनसकेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विषय पनि समानान्तर रुपमा अघि बढ्ने भन्दै मोर्चालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। चुनावको मिति सार्वजनिक गरिसकेपछि उनले मोर्चाका उच्चरस्तरीय नेताहरुलाई फोन गरेर धैर्य गर्न र पछिल्लो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफु सक्रिय रहेको जनाऊ दिएका छन्।

‘सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा त गर्नु नै थियो, निर्वाचन आयोगलाई समय उपलव्ध गराउन पनि मिति घोषणा गरिएको हो, मोर्चाका साथीहरुले आफ्ना विषयलाई किनारामा पारियो भन्ने सोच्नु भएन’ सत्ताधारी माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका भनाइमा ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ।’ उनले यसबारे मोर्चालाई बढी आशंका व्यक्त नगर्न आग्रह गरेका छन्। मोर्चाको झस्कावट मथ्थर पार्न दाहालले निरन्तर रुपमा मोर्चाका नेताहरुसँग छलफलको तयारी गरिरहेका छन्।

मोर्चा भने आफ्नो प्रभावको साख र संविधान संशोधनको अडानप्रति ‘स्पष्ट’ रहेको सन्देश दिन चाहिरहेको छ। सरकारले चुनावको मिति सार्वजनिक गरेलगत्तै उसले दबाबका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर यस्तो सन्देश दिएको हो।

‘हामीले धेरै कुरा, धेरै भेटहरुमा भनिसकेका छौं, मूल कुरा त अधुरो र अपुरो संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो’ मोर्चाका एक नेता तथा तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘चुनाव घोषणाले झन् राजनीतिक किचलो बढाउने देखियो।’
चुनावको महत्व र सान्दर्भिकताका विषयमा मोर्चाभित्र नै मतमतान्तर पनि छन्। यद्यपि यो बेला राजनीतिक बल देखाउने, घुर्काउने र उपलव्धिहरुका लागि ‘स्पेस’ फराकिलो पार्ने रणनीति मोर्चाको देखिन्छ। मोर्चाका नेताहरुलाई के पनि थाहा छ भने, चुनाव घोषणा भइसकेको यो अवस्थामा उनीहरुले चौतर्फी दबाबको बहाव झेल्नु पर्नेछ। चुनाव माग गरिरहेका राजनीतिक दलका नेता, त्यसैमा पनि अब निर्वाचन आयोगका ‘स्टेटमेन्ट’हरुले मोर्चालाई पटकपटक झस्काइरहने छन्। निर्वाचनको मिति घोषणाको भोलिपल्ट नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले ‘जसरी पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुने’ बताउनुले आयोगको विश्वास प्रकट गरेको छ। यद्यपि चुनाव सम्पन्न गराउन अझै पनि केही राजनीतिक र प्राविधिक गाँठाहरु फुक्न बाँकी नै छन्।

उता, गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीभित्रका प्रभावशाली नेताहरु परिणाम जस्तो आए पनि संसदभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेमा छन्। पछिल्लो समयमा एमालेले पनि निर्वाचनमै जाने सर्तमा संशोधन प्रक्रियाप्रति निषेधात्मक भूमिका नदेखाउने संकेत गरिसकेको छ। प्रक्रियाले एकातिर मोर्चालाई मथ्थर पार्ने र अर्कोतिर आफ्नो राजनीतिक दायित्व पनि पूरा हुने ठम्याइ सरकारी गठबन्धनको छ। थाहा छैन, सोचको मार्गचित्रले मात्र मोर्चाले मान्छ कि मान्दैन?

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले मोर्चा बाहेक सबैलाई तरङ्गित र उत्साही भने बनाएको छ। १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावसँग तल्लो तहसम्मका अपेक्षा जोडिएका छन्। ‘राजनीतिक तहको कुरा दलहरुले मिलाउने हो तर चुनाव गर्न असम्भव छैन’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भन्छन् ‘चुनौतीको समीक्षा गरेर निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका भने निर्वाह गर्नुपर्छ।’