वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारको घोषणा आयोगलाई साढे १० अर्ब निकासा गर्ने निर्णय

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को Prachanda-Cabinet-1सोमबार बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय चुनावको मिति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ ।’

 

चुनाव घोषणाको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका साथै सत्तारुढ राप्रपाले स्वागत गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले भने दबावमुलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि छ नि भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अब देश चुनावमा गयो ।’

स्थानीय चुनाव घोषणाको तयारीका क्रममा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक मात्र तीन पटक बसेको थियो ।

 

 

पहिलो बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्दै स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई सात दिने समय दिएको थियो । दिउँसो बैठकले १४ देशका राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ भने पाँच सचिवको सरुवा गरेको छ ।

साँझ बसेको तेस्रो बैठकले वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

अब देशभर स्थानीय चुनाव एकै मितिमा हुनेछ ।

सुरुमा स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्ने तयारी थियो । र, आयोगले जेठ १ र २१ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आइतबार अबेर वैशाख अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो ।

आयोगलाई साढे १० अर्ब दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई झण्डै साढे १० अर्ब दिने निर्णय गरेको छ । १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रुपैयाँ चुनाव खर्च तत्काल निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।