१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेससहित विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै आजको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना प्रतिवेदन टुंगाउन मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई एक साताको समय दिने निर्णय पनि भएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी देखिएको भन्दै सरकारले तीन मन्त्रीको अध्ययन समिति बनाएको थियो । र, समितिले तराई मधेसमा संख्या बढाउनु पर्ने सुझावसहित हालै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, ‘तराई मधेस लगायत विभिन्न स्थानमा सीमांकन उचित हेरफेर गर्न र संख्या अभिव्यक्त गर्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले उचित र मनासिव ठानेको छ ।’
आज नै संशोधन अघि बढाइने
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया आजकै संसद बैठकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संशोधन प्रक्रियालाई अब अघि बढाइनेछ ।’
प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर, एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
साथै संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ । यसअघि नै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएपनि सदस्यहरु तोकिएका छैनन् ।
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।