स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय, संविधान संशोधन पनि अघि बढाइने

Prachanda-Cabinet-1१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेससहित विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै आजको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।

सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना प्रतिवेदन टुंगाउन मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई एक साताको समय दिने निर्णय पनि भएको छ ।

 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी देखिएको भन्दै सरकारले तीन मन्त्रीको अध्ययन समिति बनाएको थियो । र, समितिले तराई मधेसमा संख्या बढाउनु पर्ने सुझावसहित हालै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, ‘तराई मधेस लगायत विभिन्न स्थानमा सीमांकन उचित हेरफेर गर्न र संख्या अभिव्यक्त गर्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले उचित र मनासिव ठानेको छ ।’

आज नै संशोधन अघि बढाइने

सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया आजकै संसद बैठकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संशोधन प्रक्रियालाई अब अघि बढाइनेछ ।’

प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर, एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

साथै संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ । यसअघि नै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएपनि सदस्यहरु तोकिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

एमालेको नेतृत्व बहस र भू-राजनीतिक आयाम: व्यक्ति विस्थापन कि रणनीतिक स्थायित्व?

रमेश पन्त   नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको

चेक बाउन्सका पुराना मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद कायमै : सर्वोच्च

काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी पुराना मुद्दामा पाँच वर्षकै

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

संवैधानिक इजलास गठनमा बारको आपत्ति

 २९ साउन २०८३, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा