स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय, संविधान संशोधन पनि अघि बढाइने

१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले तराई मधेससहित विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै आजको संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।

सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पुनर्संरचना प्रतिवेदन टुंगाउन मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई एक साताको समय दिने निर्णय पनि भएको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी देखिएको भन्दै सरकारले तीन मन्त्रीको अध्ययन समिति बनाएको थियो । र, समितिले तराई मधेसमा संख्या बढाउनु पर्ने सुझावसहित हालै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने, ‘तराई मधेस लगायत विभिन्न स्थानमा सीमांकन उचित हेरफेर गर्न र संख्या अभिव्यक्त गर्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले उचित र मनासिव ठानेको छ ।’

आज नै संशोधन अघि बढाइने

सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया आजकै संसद बैठकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संशोधन प्रक्रियालाई अब अघि बढाइनेछ ।’

प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर, एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

साथै संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ । यसअघि नै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएपनि सदस्यहरु तोकिएका छैनन् ।