February 13, 2017

लचिलो प्रावधानले करिब ५० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनी ‘क’ श्रेणीमा

nepse-stock-market-250x150
२ फागुन, काठमाडौं । औपचारिकता मात्र दिने गरेर हरेक वर्ष गरिने सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गिकरणमा आव २०७३/७४ को लागिपनि कुल सुचीकृत कम्पनीमा ४६.७२ प्रतिशत कम्पनी ‘क’ श्रेणीमा परेका छन् ।

नेप्सेले सोमबार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कुल सूचीर्कत २ सय २९ कम्पनीमा १ सय ७ कम्पनी ‘क’ वर्गमा पर्न योग्य ठहरिएका छन् । गत वर्ष कु्ल सूचीकृत २ सय ३५ कम्पनीमा १ सय ३१ कम्पनी यो वर्गमा पर्न सफल भएका थिए । कम्पनीहरुबीचको मर्जरले गर्दा बजारमा नयाँ कम्पनीहरु सूचीकृत भइरहेपनि कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या भने घट्दो क्रममा रहेको हो ।

चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु.२ करोड भएको, साधारण शेयरधनीहरुको संख्या कम्तिमा एक हजार भएको, कम्तिमा तीन वर्षदेखि लगातार मूनाफामा रहेको, शेयरको किताबी मूल्य चुक्ता मूल्य भन्दा कम नभएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र उक्त आर्थिक वर्षको कारोबार तथा आय–व्यय विवरण पेश गरेको, पूरा गर्ने कम्पनीहरुलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ‘क’ बर्गमा वर्गीकृत गर्दै आएको छ ।

यो वर्गमा रहेका कम्पनीहरुको महत्वलाई देखाउँन सेयर कारोबारको गणना अलग्गै पनि गर्ने चलन छ । सबै सूचीकृत कम्पनीहरुको कारोबार मापन नेप्से परिसूचकबाट हुन्छ भने यो वर्गमा पर्नेको सेन्सेटिभ परिसूचकबाट । तर, सजिलै जुनै कम्पनी पनि प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको कारण यो वर्गाकरण नै बैज्ञानिक मानिदैन् ।

वर्षौदेखि योजनमा सिमित नयाँ वर्गिकरण प्रणाली

नेप्सेले ४/५ वर्षअघि नै सूचीकृत कम्पनीलाई ४ वर्गमा बाड्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यो योजना कागजमा नै सिमित भएको छ । नेप्सेले ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिएको थियो ।

लगातार नाफामा भएका, ५ वर्षदेखि लगातार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएका, २ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र १ हजारभन्दा बढी साधारण शेयरधनी रहेका कम्पनी समूह ‘ए’ वर्गमा राख्ने योजना बनाएको थियो । त्यस्तै, ‘बी’ वर्गमा भने ‘ए’मा पर्ने कम्पनीसरहकै विशेषता भएका तर लाभांश वितरणमा भने कञ्जुस्याइँ गर्ने खालमा कम्पनी राख्ने योजना हो । ५ वर्षदेखि १० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने कम्पनी यो वर्गमा पर्ने भएका हुन् ।‘जी’ समूहमा भने नयाँ सूचीकरण भएका र अन्य वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका कम्पनी पर्नेछन् । ‘जेड’ समूहमा भने वित्तीय विवरण र संस्थागत सुशासनमा समस्या रहेका कम्पनी पर्नेछन् । २ वर्षदेखि सञ्चालनमा समस्या भएका कम्पनीहरू यो वर्गमा पर्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल