प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बनेपामा हस्ताक्षर

15230806_1414871105231927_6054569293355691029_nबनेपा, माघ २९ । प्रत्यक्ष निवाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले देशव्यापी रुपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान थालनी गरेको दुई हप्ताको अन्तरालमा लाखौँ जनताले साथ दिएका छन् ।16684333_1414871118565259_7268110051432701205_n
यसै सन्दर्भमा आज बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा बिभिन्न क्याम्पसमा आध्ययनत विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल निकट राष्ट्रिय युवा अभियान काभ्रेद्वारा आयोजित कार्यक्रमको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला संयोजक भरत लामिछाने, सह संयोजक तारा निधि पन्तर युवा अभियान जिल्ला उत्प्रेरक नवीन तामाङले हस्ताक्षर गरी अउद्घाटन गरेका थिए । 16602743_1414871081898596_3949005589217191079_nअभियानमा आफ्नो गृह जिल्लाबाट काभ्रे आई बिभिन्न पेशा व्यवयायमा आवद्ध कर्मचारी, मजदुर र आम नागरिक तथा स्थानिय जनताले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपति र स्थायी सरकारका बारेमा कुरा गर्दा स्थानीय जनता उत्साहितत भई हस्ताक्षर गर्न तम्सिएका थिए’युवा अभियान केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नवीन तामाङले बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रिपतिका पक्षमा करिव दश लाख हस्ताक्षर संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको योजना रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व