काठमाडौं माघ २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग तथा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धमा बाराको निजगढमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको कामलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
आफ्नो भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको कुराकानी कै कारण हुलाकी मार्गको निर्माणको काम सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराईमा रेल मार्गको निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखिनै मेलम्ची खानेपानी, जलाशययुक्त माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु सरकार आफैले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा तनियावस्ती उठीवास हुने भएकाले सो समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त वस्तीको समस्या समाधान हुने बताए । द्रुतमार्गको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गर्नुपर्ने माग राख्दै विगत आठ दिनदेखि अनशनमा बसेका स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र सो आयोजनाको काम सुरु हुने जानकारी दिदै अनशन तोड्न आग्रह आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले संविधान संशोधन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाइ जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडंैँ–निजगढ तथा दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र निर्माण सुरु हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयवासी यही माघ २२ गतेदेखि अनशनमा बस्दै आएका छन् ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण