भूकम्पपीडितका लागि दाताको प्रतिबद्धता पत्र नै सरकारले हरायो

काठमाडौँ, २७ माघ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पपीडितहरुका लागि दातृराष्ट्रले राहत दिन कबुल गरेको प्रतिबद्धता पत्र नै सरकारले हराएको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको रकम लिन सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै प्रतिबद्धता अनुसारको रकम प्राप्त नभए पुनर्निमाणको काम प्रभावित हुने बताए ।

‘दाता सम्मेलनमा साउदी सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पठाएको पत्र सरकारी निकायले हराएका छन्’, व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारी निकायले दातृ राष्ट्रको पत्र नै हराएकाले त्यसको असर पुनर्निमाणमा परेको छ ।’

उनले दाता सम्मेलनमा दाताहरुले प्रतिबद्धता जनाएको सहायता लीनका लाथि अर्थ मन्त्रालयले चासो नै नदेखाएको आरोप पनि लगाए । पोखरेलले विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुले आफूसँगको भेटमा पुनर्निमाणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको रकम लिन सरकारले चासो नै नदेखाएको गुनासो गरेको पनि सांसदहरुलाई सुनाए ।

भूकम्प गएको दुई महिनापछि काठमाडौँमा गरिएको सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छिमेकी मुलुक भारतले एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर प्रतिबद्धता अनुसारको उक्त रकम सरकारले अझै प्राप्त गरेको छैन ।

पाँच लाख १० हजारलाई पहिलो किस्ताको राहत

समितिको बैठकले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई पालमुनीका सबै भूकम्प प्रभावितहरुलाई आउँदो वर्षाअगावै सुरक्षित बासमुनी सार्न अनुदान रकम वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ५ लाख १० हजार १ सय ३० भूकम्प प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ताको तथा ७ सय २० परिवारलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १ लाख १५ हजार ९ सय ६ परिवारलाई अझै पहिलो किस्ताको रकम अनुदान दिन बाँकी छ ।

भूकम्प प्रभावितमध्ये ९३ हजार ३ सय ७३ परिवारले आफ्नो नाम लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको गुनासो गरेका छन् ।

समितिले व्यवस्थितरुपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र सर्वेक्षणको काम सकेर अनुदान वितरण गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक परे नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।