२६ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विवादास्पद आप्रवासन प्रतिवन्धको बचाउ गर्ने र त्यसलाई चुनौति दिने दुवै पक्षलाई कडा प्रश्नहरु सोधेको छ ।
सबै शरणार्थी तथा सात मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका आउन लगाइएको प्रतिवन्धलाई अघिल्लो हप्ता अदालतले तत्कालिन रुपमा खारेज गरिदिएको थियो ।
तीन न्यायाधीशको इजलासले राष्ट्रपतिको सामर्थ्यलाई सीमित गर्ने तथा सात देशलाई आतंकवादसँग जोड्ने प्रमाणहरुलाई लिएर थुप्रै सवाल तेस्र्याएको हो । अदालतले सोधेको छ, के यो निर्णयलाई मुस्लिमविरोधी मान्न सकिँदैन ?
अर्को हप्ता सन फ्रान्सिस्कोको सर्किट कोर्टका तर्फबाट यसमाथि कुनै फैसला आउन सक्ने आशा गरिएको छ ।
फैसला जे आए तापनि यस मुद्दाको किनारा सर्वोच्च अदालतले नै लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
मंगलबार दुवै तर्फबाट एक घन्टासम्म बहस भएको थियो । यो मुद्दामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय पनि सहभागी छ र उसले ट्रम्पको प्रतिवन्ध आदेशलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ ।
सरकारतर्फका वकिल अगस्ट फ्लेत्जेले आफ्नो देशमा को आउने र को नआउने भनेर नियन्त्रण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको जिकिर गरे ।
उनलाई सोधियो कि ती सात देशहरुबाट अहिले अमेरिकालाई कस्तो खतरा छ । यसमा फ्लेत्जेको जवाफ थियो, ‘अमेरिकामा कयौं सोमालियालीहरुको सम्वन्ध अल शबाब ग्रुपसँग छ ।’
त्यसपश्चात वाशिङटन प्रान्तका एक वकिलले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट अमेरिकी सरकारलाई केही नोक्सानी नहुने दाबी गरे । सोलिसिटर जनरल नोआह पर्सेलले राष्ट्रपतिको प्रतिवन्धबाट उनको प्रान्तका हजारौं निवासी प्रभावित हुने बताए । उनले भने, ‘जो छात्रहरु वासिंटन आउने कोशिश गरिरहेका छन्, उनीहरुले बेमतलबको ढिलाई व्यहोर्नुपर्नेछ । यसका साथै अन्य मानिसहरु आफ्नो परिवारलाई भेट्न अमेरिका छोडेर जान सक्ने छैनन् ।’
सुनवाईको अन्तिम क्षणमा यदि यो प्रतिवन्ध मुस्लिमलाई रोक्नका लागि हो भने असंवैधानिक हुनेछ भन्ने विषयमा बहस भयो । न्यायाधीश रिचर्ड क्लिफ्टनले दुवै पक्षलाई सोधे कि के यसबाट संसारका केवल १५ प्रतिशत मुसलमान प्रभावित हुनेछन् ?
सोमबार राति अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट जारी १५ पन्नाको एउटा दस्तावेजमा ट्रम्पको आदेश निष्पक्ष रहेको र कुनै धर्मविशेषसँग यसको सम्वन्ध नरहेको दावी गरिएको थियो । तर मंगलबार अदालतमा पर्सेलले चुनावी अभियानका दौरान ट्रम्पले दिएको अभिव्यक्तिको हवाला दिए ।
त्यतिबेला ट्रम्पले गैरअमेरिकी मुस्लिमहरुमाथि अस्थायी रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने कुरा गरेका थिए । पर्सेलले ट्रम्पका सल्लाहकार रुडी जुलियानीको अभिव्यक्ति पनि उल्लेख गरे । जुलियानीले भनेका थिए कि उनले मुस्लिमहरुलाई अमेरिकामा काम गर्न कानूनी प्रतिवन्ध लगाउन भनेका छन् ।
