पत्रपत्रिकाको फ्रन्टपेजः विकास खर्च सात महिनामा १५ प्रतिशत, सत्तारुढ दलमा अन्तरकलह

 २६ माघ, काठमाडौं । बुधबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा भएका विभिन्न गतिविधिसँगै ठूला दलभित्र बढ्दो अन्तरकलहसम्बन्धी समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेका छन् ।

IMG_9563-768x1103

संविधान संशोधनमा फेरि संशोधन गर्ने तयारी भएको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ । त्यस्तै, सुन तस्करीका लागि लगेजमै लाखौं डलर विदेश पुर्‍याउने गरेको समाचारले पनि फ्रन्टपेजमा स्थान पाएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले सात महिनामा १५ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएकोलाई ‘ब्यानर न्यूज’ बनाएको छ । त्यस्तै राप्रपाको ७४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको समाचारलाई पनि महत्व दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले जेठ १ र २१ गते निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको समाचारलाई राजधानी दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशबिना कल डिटेल हेर्न नपाएइने समाचारलाई महत्व दिएको राजधानीले ‘नामर्द’ले जन्माएको अपराध शीर्षकको समाचारलाई एंकर बनाएको ।

नागरिक दैनिकले निर्वाचनको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र अन्तरकलह बढेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

काठमाडौंमा बढ्दो धूलोमैलोसम्बन्धी स्टोरीले कान्तिपुर दैनिकमा प्राथमिकता पाएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले आईएसआईका प्रतिनिधि सार्वजनिक भएको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा स्थान दिएको छ ।

IMG_9570            IMG_9572

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा