२० माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि मोर्चाका नेताहरुको असन्तुष्टि बाहिर आएको हो ।
मधेसी मोर्चासँग केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्र लेख्ने जानकारी गराएका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई विभिन्न ४ वटा प्रश्नसोधेका थिए ।
तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने यस्तो निर्णय गर्नुअघि मोर्चासँग कुनै छलफल नभएको तर्क गरेका छन् ।
रामसपाका महासचिव केशव झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चारवटा प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, त्यसको जवाफै नसुनी निर्णय गर्नु ठीक भएन ।’
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा सामान्य हेरफेरपछि चुनावमा जाने कि नजाने ? संविधान संशोधन पास/फेल जे भए पनि चुनावमा जाने कि नजानेसहितका चार प्रश्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई गरेका थिए । र, एक दुई दिनमा नै पुनः बैठक बसेर छलफल गर्ने मोर्चाका नेताले आश्वासन दिएका थिए ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पछि फेरि बैठक बसेर छलफल गर्ने भनिए पनि त्यो छलफल नभई सरकारले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
उनले भने, हाम्रो प्रष्ट अडान छ, संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनाव हुँदैन ।’
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
भदौ २०, सुर्खेत। नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा बलियो शक्ति आवश्यक भएकाले २०८४ मा
साउन १५, । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि एमाले–कांग्रेसका बिच सहकार्य भएको
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
