बार एशोसिएसनले लाज ढाक्यो

१९ माघ, काठमाण्डौ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बीच सातबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै नेपाल बार एशोसिएसनको लाज ढाक्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन सकिएको छ ।

बार महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेको सहमति पछि कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।nepal-bar-association

बुधबार भएको वार्तामा आगामी दिनमा न्यायाधीशलाई अझ बढी बस्तुनिष्ठ, समावेशी र सक्षमतामा आधारित बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न प्रधानन्यायाधीश मार्फत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।

साथै समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन तथा संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । मुद्दा, पेशी तथा बहस व्यवस्थापन लगायत न्याय सम्पादनसम्वन्धी समयसामयिक विषय व्यवस्थापन र सुधारका लागि विगतमा अवलम्बन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक समस्या समाधान समिति र सर्वोच्च बारको प्रतिनिधि रहने गरी बारले गठन गरेको अनुगमन समितिबीच नियमित बैठक गर्ने अर्को सहमति छ ।

सर्वोच्चले प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिट्टै प्रदान गर्न अनुरोध  गर्न बार र सर्वोच्चबीच सहमति भएको छ । कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च प्रबेशलाई सहज बनाउन पहल गर्ने र पार्किङको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल