January 23, 2017

विजुली चोरहरुलाई उम्कन नदीने ; उर्जामन्त्री

१० माघ, काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बिजुली ठूला चोरहरु समात्ने क्रम शुरु बताएका छन् । जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर रातारात मोटाउनेहरुको नालीबेली पत्ता लाग्दै गएको भन्दै उनले विजुली चोरहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे ।

‘हाल बिद्युत प्राधिकरणमा रहेका वा नरहेका बिजुली चोरहरु एकएक गरी समातिनेछन्, तिनलाई कुनैपनि हालतमा छाडिँदैन’ सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने ।Janardhan-Sharma-Pravakar-1

 

मन्त्री शर्माले बिजुलीको मिटर बटारेर कमिशन असुल्ने प्राधिकरण भित्रका भ्रष्टहरुलाई तह लगाएर मात्र चुहावट नियन्त्रणको अभियान सफल पार्न सकिने बताए । उनले भने ‘लोडसेडिङ हटाएपछि जनताले मलाई अब के गर्छस् भनेर ठाँउ ठाँउमा सोध्ने गरेका छन् । मैले भनेको छु, अब बिद्युत चोरहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउछु ।’

आइतवार मात्र नेपाल प्रहरीले बिद्युत चोरी गरेको अभियोगमा विद्युत प्राधिकरणका बहालवाल र पूर्व कर्मचारी १६ जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोजना अध्ययन समय घटाइने

मन्त्री शर्माले जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने समय अवधिलाई घटाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्भाव्यता अध्ययनमा दुई वर्ष लगाउने, डीपीआर तयार गर्न पाँच वर्ष लगाउने, अनि कहिले बन्छ आयोजना ?’ उनले भने यस्ता विज्ञ र इन्जीनियरहरुबाट देशको विकास सम्भव छैन ।’

उनले नेपाल र नेपाली जनतासँग पैंसा छैन भन्ने भ्रम हटाउन ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

अनलाइन आवदेनबाट मात्रै १० दिनभित्र साढे २ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको भन्दै मन्त्री शर्माले ३० अर्बको प्रतिवद्धता आउनासाथ कुनै नाफामुलक आयोजना शुरु गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित