१० माघ, काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बिजुली ठूला चोरहरु समात्ने क्रम शुरु बताएका छन् । जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर रातारात मोटाउनेहरुको नालीबेली पत्ता लाग्दै गएको भन्दै उनले विजुली चोरहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरे ।
‘हाल बिद्युत प्राधिकरणमा रहेका वा नरहेका बिजुली चोरहरु एकएक गरी समातिनेछन्, तिनलाई कुनैपनि हालतमा छाडिँदैन’ सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने ।
मन्त्री शर्माले बिजुलीको मिटर बटारेर कमिशन असुल्ने प्राधिकरण भित्रका भ्रष्टहरुलाई तह लगाएर मात्र चुहावट नियन्त्रणको अभियान सफल पार्न सकिने बताए । उनले भने ‘लोडसेडिङ हटाएपछि जनताले मलाई अब के गर्छस् भनेर ठाँउ ठाँउमा सोध्ने गरेका छन् । मैले भनेको छु, अब बिद्युत चोरहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउछु ।’
आइतवार मात्र नेपाल प्रहरीले बिद्युत चोरी गरेको अभियोगमा विद्युत प्राधिकरणका बहालवाल र पूर्व कर्मचारी १६ जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोजना अध्ययन समय घटाइने
मन्त्री शर्माले जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने समय अवधिलाई घटाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘सम्भाव्यता अध्ययनमा दुई वर्ष लगाउने, डीपीआर तयार गर्न पाँच वर्ष लगाउने, अनि कहिले बन्छ आयोजना ?’ उनले भने यस्ता विज्ञ र इन्जीनियरहरुबाट देशको विकास सम्भव छैन ।’
उनले नेपाल र नेपाली जनतासँग पैंसा छैन भन्ने भ्रम हटाउन ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
अनलाइन आवदेनबाट मात्रै १० दिनभित्र साढे २ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आइसकेको भन्दै मन्त्री शर्माले ३० अर्बको प्रतिवद्धता आउनासाथ कुनै नाफामुलक आयोजना शुरु गर्ने बताए ।
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने