संवृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्प नभएको भनाइ – 
बाग्लुङ, माघ ८ – नयां शक्ति पार्टी नेपालका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले देशको समृद्धिको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
जिल्लाको नयां शक्ति पार्टी नेपाल, अमलाचौर गाउं परिषद्ले आयोजना गरेको वनभोज तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले शनिबार यस्तो बताएका हुन् । ६/७ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले देशको विकासको लागि कुनै काम गर्न नसक्ने भएकाले अब जनतालाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने अवसर दिनुपर्ने तर्क नेता पौडेलको छ । उनले अब आउने निर्वाचनमा नयां शक्ति पार्टी नेपाल पहिलो पाटी हुने दावी समेत गरे ।
े नयां शक्ति पाटीले माघ महिना भरि संचालन गर्ने ‘घर घरमा नयां शक्ति’ अभियान अन्र्तगत जनदवावको लागि १० लाख हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरेको पौडेलको भनाई थियो । पौडेलले आफ्नो पाटीको यो अभियानले देशमा राजनैतिक स्थिरता हासिल हुने र आर्थिक समृद्धि तर्फ मुलुक अघि बढ्ने दावी गरे । उनले यसका लागि जनताको साथ अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै सहयोगका लागि अपिल गरे । ‘ नेपालमा भएका १८१ राजनैतिक पाटीको राजनैतिक औचित्य सकियको छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘ अब देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजान नयां सोच, नयां विचार र नयां योजना भएको वैकल्पिक राजनितिक पार्टी नयां शक्ति नेपाल आएको छ । यसलाई सबै जनताले साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामे विश्वास छ ।’
कार्यक्रममा नयां शक्ति पार्टी नेपाल ४ नं प्रदेशका संयोजक वलावति शर्माले नयां शक्ति पार्टीले सवैको मनोभाव वुझेर समान प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्त अनुरुप संगठन निर्माण गरेको बताइन् । नयां शक्ति देशको वैकल्पिक धार भएकाले अव महिला दलित जनजाति पिछडिएको वर्ग सवै यसमा आवद्ध भएर जानु पर्ने शर्माको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नयां शक्ति पार्टी नेपालका बागलुङ जिल्ला संयोजक चित्र सापकोटा, जिल्ला परिषद् सदस्य भिमनाथ शर्मालगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । वनभोज कार्यक्रममा अमलाचौर, पैयुपाटा नारायणस्थान र बागलुङ नगरपालीकाका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा