January 22, 2017

घाटा भयो भन्दै प्राधिकरणबाट फेरि विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घाटा बढ्दै गएको भन्दै पुनः विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ६ महिनाअघि महसुल बढाइए पनि अझै घाटा भइरहेको भन्दै महसुल बढाउन प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको खबर आजको कारोबारमा छ ।

गत असारमा आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागले तयार गरेको महसुल वृद्धिको प्रस्तावलाई एक साताअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर दुई दिनअघि मात्र आयोगमा पठाएको हो ।

सर्वसाधारण ग्राहकबाहेक औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत र ठूला सामुदायिक विद्युतीकरणको समेत महसुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालले प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

“प्राधिकरणको काम नै महसुल वृद्धिको माग गर्नुजस्तो भएको छ, आयोगमा फेरि प्रस्ताव आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययनका लागि हामीले आयोगका सबै सदस्यहरूलाई पठाइसकेका छौं ।”

सबै उद्योग ग्राहकलाई २० प्रतिशतका साथै सामुदायिक विद्युतीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा तल्लो भोल्टेलका ग्राहकलाई ६.२५ पैसाबाट ७.७० र माथिल्लो भोल्टेजका ग्राहकलाई ६ रुपैयाँबाट ७.२५ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२० युनिटभन्दा कम बिजुली उपयोग गर्नेलाई भने वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन । यस्तै, गार्हस्थ्य ग्राहक अर्थात घरेलु ग्राहकलाई समेत महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा