अर्को वर्ष विद्युत प्राधिकरण नाफामा जाने कुलमानको दावी

काठमाडौं, १७ माघ । लोडसेडिङ हटाएर सर्वत्र चर्चा कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले अबको एक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा कमाउने अवस्थामा पुर्‍याउने बताएका छन् ।timthumb (3)

सोमबार पोखरामा आयोजित नेपाल साहित्य महोत्सवमालाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणको अहिलेको वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको घाटा र कुल ३७ अर्बको घाटालाई शून्यमा झारेर यसलाई अझ नाफामा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ ।’

घिसिङले अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणलाई घाटाबाट निकालेर नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले अहिले पिक समयमा भारतबाट तीन सय ४० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा बिस्तारै आयात न्यून गराउँदै जाने र भोलिको दिनमा नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा पनि जाने बीच आपसी निर्भरताको योजना भएको जानकारी समेत दिए ।

उनले एक फरक प्रसंगमा आफू प्राधिकरणमा आएपछि पहिले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाएको बताए । उनले कर्मचारीहरुलाई सबैले राम्रो पर्फमेन्स दिन आग्रह गर्दै पर्फमेन्सकै आधारमा पुरस्कार र दण्ड दिने कुरा बताएको र अहिले सबैले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व