अर्को वर्ष विद्युत प्राधिकरण नाफामा जाने कुलमानको दावी

काठमाडौं, १७ माघ । लोडसेडिङ हटाएर सर्वत्र चर्चा कमाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले अबको एक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा कमाउने अवस्थामा पुर्‍याउने बताएका छन् ।timthumb (3)

सोमबार पोखरामा आयोजित नेपाल साहित्य महोत्सवमालाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणको अहिलेको वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको घाटा र कुल ३७ अर्बको घाटालाई शून्यमा झारेर यसलाई अझ नाफामा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ ।’

घिसिङले अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणलाई घाटाबाट निकालेर नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले अहिले पिक समयमा भारतबाट तीन सय ४० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा बिस्तारै आयात न्यून गराउँदै जाने र भोलिको दिनमा नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा पनि जाने बीच आपसी निर्भरताको योजना भएको जानकारी समेत दिए ।

उनले एक फरक प्रसंगमा आफू प्राधिकरणमा आएपछि पहिले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाएको बताए । उनले कर्मचारीहरुलाई सबैले राम्रो पर्फमेन्स दिन आग्रह गर्दै पर्फमेन्सकै आधारमा पुरस्कार र दण्ड दिने कुरा बताएको र अहिले सबैले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा