१७ माघ, काठमाडौं । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनअघि रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई बिजुलीको बिल पठायो । बिलअनुसार रुद्रसिंहको कार्यालयले कुलमानको कार्यालयलाई तिनुपर्ने रकम रहेछ- ५० करोड रुपैयाँ मात्र !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकामा पठाएको ५० करोडको बिल राजधानीका सडकमा बालिएको ‘सडक बत्ती’को हो । यसमा झण्डै ३९ करोड रुपैयाँ सडक बत्तीको खुद महशुल हो भने करिब १० करोड जरिवाना वापतको रकम समाविष्ट छ ।
महानगर भन्छ- सोलार बाल्दैछौं, कसरी ५० करोड उठ्यो ?
महानगरपालिकाका अधिकारीहरु यत्रो महसुल सडक बत्तीका नाममा कसरी उठ्यो भन्दै प्राधिकरणसँग आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरु काठमाडौंका सडकमा विद्युत प्राधिकरणका पोलमा बल्ने बिजुली न्यून रहेको र अधिकांश ठाउँमा सोलार प्रयोग गरिँदै आएको बताउँछन् ।
‘सोलार बाहेक काठमाडौं महानगरपालिकामा कति स्थानमा पोलमा सडक बत्ती बलेका छन् ? यो जनताले देखेका छन्’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी महेश काफ्ले भन्छन्, ‘हामी अचम्मित छौं कि यत्रो आधा अर्ब रुपैयाँ महशुल उठ्ने गरी कहाँ बालिएको छ त सडकमा बिजुली ?’
सडक बत्तीमा प्रयोग भएको बिजुलीको खपत युनिट नै उल्लेख नगरी महानगरपालिकालाई प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयले पत्र आएको महानगरका कर्मचारीको गुनासो छ । सो बिलमा ग्राहक नम्बर र सडकबत्ती वापत उठेको रकम र समयमै नतिरेको जरिवाना मात्रै उल्लेख छ । तर, विजुलीको खपत युनिट कति हो भन्ने बिलमा उल्लेख गरिएको छैन ।
कर्मचारीका अनुसार सडकबत्ती बाल्दा कति युनिट उठेको भन्ने कतै उल्लेख गरेको भेटिँदैन । मिटर रिडरले सीधै प्राधिकरणलाई सडकबत्तीको महशुल उल्लेख गरिदिएका छन् । यसबाटै सडकबत्तीका नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले गडबडी गरेको प्रष्ट हुने महानगरपालिकाका अधिकारीकारीको दाबी छ ।
‘काठमाडौंमा सडकबत्ती नै भएन भनेर मुख्य क्षेत्रमा सार्क सम्मेलनका बेलामा बत्ती जोडिएको हो’ सूचना अधिकारी काफ्ले भन्छन्, ‘काठमाडौंकै मुटुमा त सडकबत्ती नबलेपछि सोलार जोड्नुपर्यो भने ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बत्ती काठमाडौंमा बल्यो भन्नेमा महानगरपालिका विश्वस्त छैन ।’
अहिले काठमाडौंमा सोलार जोडिएका बाहेकका क्षेत्रमा खासै सडक बत्ती बल्दैनन् । धेरै ठाउँमा जोडिएकै छैन भने जोडिएका ठाउँमा बत्ती छिटपुटबाहेक ठाउँमा उज्यालो दिन समर्थ छैनन् ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको सडकबत्तीको बील हेर्ने हो भने चाँही काठमाडौंका कुनै क्षेत्र सडकबत्तीविहीन छैन भनेजस्तो देखिन्छ ।
त्यसो त महानगरका कर्मचारीको अर्को गुनासो के पनि छ भने काठमाडौंमा सडक बत्ती बालेवापत मिटर जाँच गर्ने ठाउँ पनि कतै देखिँदैन । यसरी अहिलेसम्म सडकबत्तीको मिटर कतै पनि नदेखिनुले पनि आशंकालाई बल पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
आफ्ना सबै कार्यालयको बिजुलीको बिल भने महानगरपालिकाले मासिकरुपमा तिर्दै आएको छ । ‘खपत भएको युनिट नै नदेखाई केका आधारमा यो बिल दिइन्छ भन्ने हामीले बुझेका छैनौं’ काफ्ले भन्छन्- ‘जति मन लाग्छ, त्यति रकम उल्लेख गरेर पठाउने गर्दा हामीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।’
सूचना अधिकारी काफ्लेले यति चर्को महशुल तिर्नुभन्दा सोलारबत्ती जोड्नु सुलभ भएको बताए ।
पैसा तिर्छौं, तर अब प्राधिकरणको सडकबत्ती बालिँदैनः रुद्रसिंह
यसैवीच महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि पठाएको बिल भुक्तानी गर्ने बताए ।
तर, अब प्राधिकरणका पोलमा सडकबत्ती नराख्ने र सबै सोलारबाट विस्थापित गर्ने योजना बनेको सुनाए ।
यद्यपि तामाङले पैसा तिर्ने भने पनि महानगरपालिकाका केही उच्च अधिकारी भने विनाआधार आएको बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको चासो
त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै होइन, देशैभरका उपमहानगर र नगरपालिकाहरुले सडक बत्तीको पैसा प्राधिकरणलाई तिर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरिका नगरपालिकाहरुलाई सडक बत्तीको पैसा दिर्न ताकेता गरेपछि यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
मन्त्रालयले यसबारे बुझ्न राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगुलाई जिम्मा दिएको छ । राज्यमन्त्री जबेगुले देशैभरिका नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको पैसा तिर्न कति बाँकी छ, सोको विवरण मगाएका छन् ।
चोरीको बिजुली नगरपालिकाको थाप्लोमा ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार विद्युत चुहावट एवं चोरी भई खपत हुन गएको विजुलीको बिलसमेत प्राधिकरणले नगरपालिकालाई बोकाउने गरेको पाइएको छ । र, यही कारणले प्राधिकरणले महानगरपालिका र नगरपालिकालाई पठाएको बिलमा विद्युतको खपत युनिट उल्लेख नभएको स्थानीय निकायका कर्मचारीको दाबी छ ।
चोरीको विद्युतको भार समेत महानगरपालिकालाई बोकाइएको भन्दै अब सडक बत्ती जोड्दा पोलमै मिटर राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
कतिपयले सडकबत्तीबाट छेउको मन्दिरमा र त्यहाँबाट घरमा समेत बिजुली तानेर बाल्ने गरेको र त्यसको पैसा पनि नगरपालिकालाई बोकाउने गरिएको गुनासो कर्मचारीहरुको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिजुली चोरीमा संलग्न कर्मचारीहरुले खपत भएको बिजुलीलाई सडकबत्तीको बिलमा जोडेर राखिदिने गरेकाले नगरपालिकामा नबालेको बत्तीको बिल खापिएको हो ।
यस्ता कर्मचारीहरुले ठूला ग्राहकको बिजुलीको मिटर बिगारेबापत रकम बुझ्छन् र त्यसमा खपत भए बराबरको बिजुलीचाँहि सडकबत्तीका नाममा नगरपालिकामा जान्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यसैगरी चोरीको बिजुलीसमेत खापिएको स्रोतको जिकिर छ । यसबाट चोरीमा खपत भएको बिजुलीको भार स्थानीय निकायले बेहोर्ने र चोरीमा संलग्नले सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थिति देखिएको छ ।
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
सौर्य एयरलाइन्सकाे जहाज दुर्घटना । काठमाडौँ, साउन ९ गते । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज
जेठ १०, लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका