स्थानीय चुनावको मिति घोषणालाई लिएर दोहोरो दबावमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा फेरि बोलाएका छन् । अघिल्लो मंगलबार पनि बालुवाटारमा सत्तारुढ दल र मोर्चावीच छलफल भएको थियो ।
सरकारको प्रमुखघटक नेपाली कांग्रेसले छिटो स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाव दिइरहेको छ । संविधान संशोधनको विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि चुनाव घोषणाको माग गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाले भने संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पास नभई चुनाव घोषणा गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यथास्थितिमा चुनाव घोषणा भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्देालनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
दोहोरो दबावमा परेका प्रचण्डले सोमबार बिहान कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणाका लागि सहमति खोज्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । सोमबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिपक्षीय छलफल हुन लागेको हो ।
सोमबार मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवावीच छलफल हुने माओवादीका एक नेताले बताए ।
चुनाव घोषणाको तयारी
प्रमुख दलहरुबीच माघ १५ गतेभित्र स्थानीय चुनावको घोषणा गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाको दबाव र चुनावसम्वन्धी विधेयक नबन्दा सरकारले माघ १५ मा चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेन ।
यद्यपि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र स्थानीय निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ । थ्रेस होल्डसहितका विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सोमबार संसदले सबै विधेयकहरु पास गर्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले भोलि सबै विधेयक पास हुन्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भोलि नै मधेसी मोर्चालाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । सम्भवतः मंगलबार चुनावको मिति घोषणा हुन सक्छ ।’
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व