स्थानीय चुनावको मिति घोषणालाई लिएर दोहोरो दबावमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा फेरि बोलाएका छन् । अघिल्लो मंगलबार पनि बालुवाटारमा सत्तारुढ दल र मोर्चावीच छलफल भएको थियो ।
सरकारको प्रमुखघटक नेपाली कांग्रेसले छिटो स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाव दिइरहेको छ । संविधान संशोधनको विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि चुनाव घोषणाको माग गर्दै आएको छ ।
तर, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाले भने संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पास नभई चुनाव घोषणा गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यथास्थितिमा चुनाव घोषणा भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्देालनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
दोहोरो दबावमा परेका प्रचण्डले सोमबार बिहान कांग्रेससहित मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणाका लागि सहमति खोज्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । सोमबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिपक्षीय छलफल हुन लागेको हो ।
सोमबार मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवावीच छलफल हुने माओवादीका एक नेताले बताए ।
चुनाव घोषणाको तयारी
प्रमुख दलहरुबीच माघ १५ गतेभित्र स्थानीय चुनावको घोषणा गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चाको दबाव र चुनावसम्वन्धी विधेयक नबन्दा सरकारले माघ १५ मा चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेन ।
यद्यपि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र स्थानीय निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ । थ्रेस होल्डसहितका विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सोमबार संसदले सबै विधेयकहरु पास गर्ने बताएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले भोलि सबै विधेयक पास हुन्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भोलि नै मधेसी मोर्चालाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । सम्भवतः मंगलबार चुनावको मिति घोषणा हुन सक्छ ।’
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा