January 28, 2017
January 28, 2017
१४ माघ, काठमाडौं । राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि राष्ट्रपतिलाई समेत राजा महाराजाहरुलाई जस्तै कानूनभन्दा माथि राख्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको एक विधेयकको मस्यौदाले राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानून नलाग्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कुनै पनि काम कारवाहीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख छ । पदबाट हटेपछि पनि उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न नपाउने कानून बनाइन लागेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा भनिएको छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयलाई निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’
यस्तै व्यवस्था राजाको हकमा पनि थियो । नेपालको संविधान २०४७ को धारा ३१ ले राजा, राजसंस्थाका विरुद्धमा अदालतमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यद्यपि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ, जुन राजालाई थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा असहमति राख्दै नयाँ राजा जन्माउन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय पनि विस्तारै दरबारिया संस्कारमा रमाउन थालेको हो कि भन्ने गरी विधेयक आएको छ ।’
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यसबारे टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । साथै यो दफा कुन उद्देश्यले राखिएको हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोध्ने समेत कानुनमन्त्री नायकले बताए ।
डेढ लाख तलब, २५ हजार पोशाक भत्ता
मस्यौदाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि यसअघि सरकारले तोकेको तलबमानलाई कायम राखेको छ । अहिले राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार छ । मस्यौदाले पनि यही पारिश्रमिकलाई सदर गरेको हो । यस्तै राष्ट्रपतिले पत्रपत्रिका सुविधा अन्र्तगत मासिक ६ हजार पाउने प्रस्ताव छ भने उपराष्ट्रपतिले ५ हजार पाउने भनिएको छ । राष्ट्रपतिको पोशाक सुविधाका लागि २५ हजार र उपराष्ट्रपतिको पोशाक भत्ताका लागि २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चका लागि राष्ट्रपतिलाई ७५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार दिइनेछ ।
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
