२५ भदा, काठमाडौं । शान्ति मन्त्रालयमाओवादीकाे अखडा बन्दै गएकाे छ । द्धन्द्धपीडित सुरक्षाकर्मि परिवार सङ्घले सरकारमा रहेको समयमा शान्ति मन्त्रालयलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरू र कर्मचारीले आफ्नो पार्टीको कार्यालय जस्तो बनाएको आरोप लगाएको छ । सङ्घले नेताहरू र कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ ।
रिपोटर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले आफ्ना मागहरू लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि एक महिनादेखि समय मागेको तर आफूलाई समय छैन भनेर फर्काउँने गरेको गुनासो पोखे । द्धन्द्धकालिन अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र माओवादीबीच सिर्जना भएको अमिलोपन माओवादीले सरकारमा हुँदा पनि देखाएको भान भएको आरोप लगाए ।
उनले अघि थपे, ‘हामीले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्यौ तर माओवादीका साथीहरूले हामीलाई शत्रुताको नजरले हेर्नेकाम भएकोमा गहिरो दुःख लागेको छ, हाम्रा दाजुभाइले बगाएको रगतको आहाल र पसिनाको खोलो राज्यका आँखामा सामान्य होला तर हाम्रो लागि अमूल्य छ ।’ घुँडा र कुहिँनामा प्रहार गरे थला पर्छ भन्ने कथन हामी माथि लादिएकोमा दुख प्रकट गर्छु ।
उनले भने ‘दाइ त सकिन्न, भाउजूलाई सकिन्छ, भन्ने खालको अपमानजनक व्यवहार खेप्नु परेको छ, यो देशमा अधिकार मागेर होइन खोसेरै दिनुपर्ने रहेछ ।’ उनले आफूहरु पनि अधिकारको लागि जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिए ।
सङ्घले सरकारसमक्ष सात बुँदे माग समेत अघि सारेको छ । सम्मान र पहिचान खुल्ने गरी पीडितको परिभाषा हुनुपर्ने, सहित घोषणा गर्नुपर्ने, विभागिय नियमानुसार कायम भएको सुरक्षाकर्मीको अशक्तता प्रतिशतलाई सबै निकायले मान्नु पर्ने, आर्थिक सहायता २० लाख दिनुपर्ने, जीवन बिमा १० लाख दिनुपर्ने लगायतका सात बुँदे मागहरू अघि सारेको छ ।
काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
वैशाख २३ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सुनसरीको चतरामा लागेको महाकुम्भ भेलाले आन्तरिक तथा बाहय
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
