१५ भदाै, काठमाडौं / प्राधिकरणका अनुसार सोमबारसम्ममा तीन लाख ९४ हजार नौ सय १५ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ११ जिल्लाका दुई लाख चार सय ७२ घरधनीको बैंक खातामा प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँका दरले १० अर्ब दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । निजी आवास अनुदानका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई १९ अर्ब ३३ करोड नौ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालसम्म ६३ हजार ६ सय घरपरिवारको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । असोज २ गतेसम्ममा ११ जिल्लाका सबै पीडितको खातामा पहिलो किस्ता पु¥याउने तयारी प्राधिकरणको छ । उपत्यकामा पनि पहिचान भएका परिवारलाई तत्काल अनुदान दिने सिइओ ज्ञवालीले बताए ।
के पाए, के पाउँदै छन् ?
भूकम्प जानेबित्तिकै प्रतिपरिवार जस्ता खरिदका लागि १५ हजार रुपैयाँ
मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ४० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च र एक लाख अनुदान
न्यायो लुगा किन्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ
निजी आवास निर्माणका लागि दुई लाख दिने घोषणा, पहिलो किस्ताबापत ५० हजार दिइँदै
आफ्नो जग्गामा घर बनाउन नसक्ने पीडितलाई प्रतिपरिवार दुई लाखसम्म दिने तयारी
भूकम्पपीडितका लागि १५ सय ट्याक्सीको दर्ता आह्वान, पीडितले फारम बुझाए, चिट्ठामार्फत वितरण हुने
अब अनुदान सम्झौता सहज हुने
सरकारले अनुदान सम्झौता प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्णय गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रालयले करारमा खटाएका इन्जिनियरहरूलाई नै अनुदान सम्झौता र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मंगलबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयपछि भूकम्पपीडितहरूलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले उक्त निर्णयपछि अनुदान सम्झौता प्रभावकारी र सहज हुने दाबी गरे ।
यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अधिकांश ठाउँमा गाविस सचिव नभएका कारण सम्झौता हुन नसकेकाले मन्त्रालयले करारमा खटाएका इन्जिनियरहरूलाई नै सम्झौताको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सहमति माग गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा ६ सय ५० जना ओभरसियर र ५ सय ७५ जना सवओभरसियर खटाएको छ । यसरी खटाइएका इन्जिनियरहरूले अब गाविस सचिव दरबन्दी रिक्त रहेका गाविसहरूमा अनुदान सम्झौताको काम गर्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
