पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद

Three_party_meet१४ भदौ, काठमाडौ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद देखिएको छ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद देखिएको हो ।

बैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवहारिकताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुुुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेकाले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जनताले पाउँदै आएको सेवासुविधावाट बञ्चित नहुने गरी व्यवहारिक रुपमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा