रेवतीरमण भण्डारी पूर्वसांसद् तथा कानुनविद् हुन् । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहितामा उनले अघिल्लो संसद्मा मेहनतका साथ काम गरेका छन् । तर सोही संहिता अहिले विवादित अवस्थामा छ । किन त ? पत्रकार, चिकित्सक, प्रहरी सबैजसो क्षेत्र यो ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । पत्रकारका हातखुट्टा बाँधेर पत्रकारको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने मनसायले आएको भन्दै विरोध भएको छ । यसमा भएका व्यवस्थाले पत्रकारको अनुसन्धानमुलक लेखाइ सिध्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यो कानुनले सार्वजनिक व्यक्तिको निगरानीमा पनि अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध भएको छ । चिकित्सकहरुले यसको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम नै तय गरेका थिए । तर सरकारले ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण स्थगित गरेका छन् भने प्रहरीले पनि यसमा भएका केही विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै यतिधेरै विरोध हुने कस्तो कानुन बनाउनुभएको ?
नेपालमा १९१० मा जंगबहादुर राणा बेलायतको यात्राबाट फर्किएपछि आदेशको भरको काुननको सट्टामा लिखित कानुनको अवश्यकता महसुस गरे । त्यसपछि कचहरीमा छलफल गरेर मुलुकी ऐन लिखित रुपमा जारी गरे । पछि राणा प्रधानमन्त्रीका बेला संशोधन पनि भएको छ । जस्तो चन्द्र शमशेरको पालामा संशोधन भएको छ ।
त्यसैअनुसार मुलुकी ऐनले काम गर्दै आयो । २०२० सालमा त्यसबेलाका पुराना व्यवस्था जस्तै छुवाछुतको व्यवस्था, हत्या र फाँसी, मुन्डनको सजाय, देश निकालाको प्रावधान हटाएर नयाँ केही व्यवस्था गरियो । राजा महेन्द्रको पालामा नयाँ मुलुकी ऐन भनेर जारी गरियो । त्यसबेलाको मुलुकी ऐनमा भएका काम नलाग्ने कुरा हटाइयो । नयाँ केही व्यवस्था थप गरियो ।
१९१० को शृंखला अहिले पनि लगभग कायमै छ । त्यसबेलाका भाषा शैली परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि समय क्रममा अपराध र परिवार, सम्पत्ति, अपराध सम्बन्धी धेरै कानुनको आवश्यकता खड्किएको थियो । यसैमा संशोधन गरेर बनाउन पर्याप्त थिएन । एउटै किताबमा आधुनिकिकरण गर्न समस्या थियो । नयाँ पनि थप गर्नुपर्ने भएकाले पुरानैमा थप्न थालियो भने झनै गन्जागोल हुन्थ्यो ।
त्यसलाई अहिले आधुनिकीकरण गरिएको हो । यो २०१० सालदेखिकै प्रयास हो । त्यसबेला अपराध संहिता भनेर मस्यौदा गरिएको थियो । २०२० सालमा संशोधन गरिएको भए पनि पछि २०२९ सालमा पनि प्रयास गरिएको थियो ।
देवानी परिवार, पारिवारिक विषय, सम्पत्ति सम्बन्धी विषय हो । जहाँ अदालतमा मुद्दामा जाँदा व्यक्ति जानुपर्छ । देवानी मुद्दामा कैद हुँदैन । बिगो भराइन्छ, सम्पत्ति फिर्ता गराइन्छ, क्षतिपुर्ति भराइन्छ । कैद र जरिबाना सामान्यतः हुँदैन । तर फौजदारी अपराधमा सरकार मुद्दाको पक्ष हुन्छ । अर्थात् वादी हुन्छ । व्यक्ति पनि वादी हुन सक्छ । देवानीमा नोक्सानी, क्षति बेहोर्ने कुरा हुन्छ अपराध मानिँदैन । फौजदारीमा कैद हुन्छ, दण्ड र जरिबाना हुन्छ । बिगो पनि भराइन्छ । क्षतिपुर्ति पनि दिलाइन्छ । दण्ड र कैद सबै हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा धेरैजसो सरकार नै वादी भएर अदालतमा जान्छ ।
कसैमाथी मुद्दा लागेको भए पनि सरकार अदालतको ढोकामा जानुपर्छ । सरकारले चाहँदैमा दण्ड, जरिबाना हुँदैन, त्यसैले कोही पनि अहिले डराउनुपर्दैन । सरकारले मागेअनुसार अदालतले दिने पनि होइन । सरकार अदालत गएका मुद्दामा २५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै जितेको छ । ७५ प्रतिशत हारेको छ ।
व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको विषय समावेश गरेर बनाइएको कानुन जनताको तहसम्म नपुगेरै बनाउनुभयो भन्ने आरोप तपाइँहरुमाथी छ, किन छलफल हुन सकेन ?
होइन । छलफल भएन भन्ने सत्यता छैन । तत्कालिन सरकारले २०६४ सालतिर खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलले पनि मुख्य मुख्य ठाउँमा गएर छलफल चलाएको थियो । यो संहिता २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्मा पहिलोपल्ट लगिएको हो ।
संसद्मा व्यापक छलफल भयो । त्यसपछि विधायन समितिमा गयो । विधायन समितिमा पनि व्यापक छलफल भयो । त्यसबेला पनि चर्चा चलेकै हो । तर त्यसबेलाको संसद्ले टुंगो लगाउन सकेन । फेरि मस्यौदा जिरोमा आयो । सरकारमै फर्कियो । २०७१ साल भदौमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा फेरि संसद्मा गयो । त्यसबेलाको संसद्मा व्यापक छलफल भएको हो । सयौं सांसदले यसमा भाग लिएका छन् ।
यहि विषयलाई लिएर तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङले विशेष निर्देशन पनि गर्नुभयो । संशोधन परेको होस् वा नपरेको जुनसुकै दफामा छलफल र संशोधन होस् भन्नुभयो । त्यसपछि विधायन समितिले पटक–पटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । देशव्यापी रुपमा सुझाव माग गरिएको थियो । देशका १६ वटा स्थानमा विधायन समितिका उपसमितिका संयोजकहरु पुगेका छौं । सभापति र विज्ञसहित । इलाम, धनकुटा, विराटनगर, वीरगन्ज, हेटौंडा, पोखरा, बाग्लुङ, धनगढी, महेन्द्रनगर, डोटी जुम्ला र काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा हामीले छलफल गरेका छौं । काठमाडौंमा कानुन व्यवसायी, महिला, प्रहरी, सरकारी वकिल, फैसला कार्यान्वयन इकाइका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्यौं । समलिंगी, विभिन्न धर्मावलम्बी, पत्रकारसँग पनि छलफल गरेका छौं । त्यसबेला पनि मिडियामा यो विषयमा समाचार आएका छन् ।
तपाईँहरुले कानुन बनाउँदा सबै क्षेत्रलाई अप्ठेरो पर्ने गरी बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ, नेतालाई कानुन नलाग्ने ? अरुलाई अप्ठेरो पार्ने ? भन्ने कोणबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ । के छ तपाईँको प्रतिक्रिया ?
नेताले अपराध गरेमा उसलाई पनि त्यही सजाय हुन्छ । अरु सामान्य नागरिकलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ । नेताको लागि नलाग्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । नेता र सामान्य नागरिकलाई बराबर कानुन लाग्छ ।
तर स्वतन्त्र प्रेस विरोधी त छ नि !
छैन । जहाँसम्म पत्रकारको कुरा छ । व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रदान गरेको छ । मान्छेका आफ्ना निजी विषय हुन्छन् । त्यसको फोटो खिच्न नपाइने, निजी विषय खुलासा गर्न नपाइने व्यक्तिको अधिकार हो । त्यो गर्न नपाइने भनेको मात्रै हो । मिडियाले के गर्न पाइने के नपाइने भन्ने यो कानुनले भन्दैन ।
तर अहिले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले पत्रकारिता सेल्फ सेन्सरसिपमा जाने चिन्ता मिडियाकर्मीको छ …
पत्रकारले पनि वैयक्तिक हिसावले गरेको अपराधमा जानुपर्छ । मिडियापर्सनको हिसावले जाँदा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । मिडियाले के गर्न पाउने र नपाउने भन्ने छुट्टै कानुन छ । संस्थागत रुपमा दर्ता नभएर पनि बाहिर गएर केही पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छ नि ! अपराध संहितामा लेखिएको कुरा संस्थागत मिडियाका लागि होइन, व्यक्तिका लागि हो ।
यो व्यक्तिले व्यक्तिका विरुद्ध गरेको अपराधमा लाग्ने कानुन हो । वा समूह बनाएर गरिने अपराधमा लाग्ने कानुन हो । यसमा कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । यो कानुनलाई लिएर पत्रकार, चिकित्सक, प्रहरी कोही पनि डराउनुपर्दैन । कसैले एउटा व्यक्तिका लागि पर्चा छापेर पनि बेइजत गर्न सक्छ नि त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने ? हो त्यस्ताका लागि बनाइएको हो ।
तर चिकित्सकलाई त आतंकित नै पार्ने प्रावधान रहेछ नि !
चिकित्सक पनि डराउनुपर्दैन । कसैले जानी जानी बदनियतपूर्वक ज्यान जाने वा अंगभंग हुने काम गरिए मात्र कानुन आकर्षित हुन्छ । तर यसमा पनि के भनिएको छ भने बदनियत हो कि होइन भनेर डाक्टरले नै प्रमाणित गर्न पर्दैन । फौजदारी अपराधको सिद्धान्तमा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो अपराध प्रमाणित गर्ने काम सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो प्रमाणलाई अदालतले मान्नुपर्छ । अदालतले स्वीकृत नदिएसम्म मुद्दा चल्दैन ।
तपाइँले भनेजस्तै डाक्टरको बदनियत भयो भने त ठिकै होला तर डाक्टरले काम गर्ने क्रममा वा अन्तिम अवस्थामा पुगेका व्यक्ति अस्पताल पुर्याएर डाक्टर र अस्पतालमाथि नियतबस हुलहुज्जत गरियो भने पनि डाक्टरनै जवाफदेही हुने ?
हुलहुज्जत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन हो यो । अर्को पनि व्यवस्था छ । यो नहेरीकन विरोध गर्न भएन । हुलहुज्जत गर्नेविरुद्ध अधिकृत अतिक्रमणविरुद्धको अपराध भनेको छ । यो कानुनले डाक्टरको बचाउ गरेको छ । अब कसैले हुलहुज्जत गर्यो भने किन भयो ? भनेर भन्न पाइन्छ ।
हेलचेर्क्याइँ गरेको र नगरेको भन्ने कुरा कसले प्रमाणित गर्ने ?
त्यो अनुसन्धानले गर्छ । सडकको मान्छेले गर्ने होइन ।
तर डाक्टरलाई त उपचार गरौं कि नगरौं, अपरेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा त पार्छ नि है यो कानुनले ?
त्यसरी डराउनैपर्दैन । अपरेशन गर्नुभन्दाअघि धेरै परीक्षण हुन्छ । त्यसो हुँदा डराउनैपर्दैन ।
तर कसैले केही जाँचै नगरी मैले मुटुको अपरेशन गरिदिन्छु भनेर कसैले भन्यो र गर्यो भने के हुन्छ ? यस्तो नहोला नेपाली डाक्टरले नगर्लान् तर लाखौं, करोडौंमा भयो भने के गर्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । भविष्यमा नियत खराब नहोला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ । अनि फेरि यो त अदालतले फैसला गर्ने विषय हो । मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिले गिरफ्तार गर्नुपर्छ । अहिले गिरफ्तार गर्न पनि अदालतको आदेश चाहिन्छ । हिजोका दिनमा पहिलो पक्राउ पुर्जी प्रहरीले नै दिन्थ्यो तर अब गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै बेला भाग्न सक्छ भन्ने बाहेकका कसैलाई पनि पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको आदेश चाहिन्छ । डाक्टरले ज्यान मार्यो मुद्दा चलाउँछु भन्न पनि मिल्दैन । तर कसैलाई फसाउने नियतले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पाइए त्यो प्रहरी अधिकारी पनि ६ महिना जेल जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
किन यतिधेरै प्रश्न उठेको छ त ?
हाम्रो नेपाली समाज कस्तो भयो भने नकारात्मक हल्ला चलाउने मनोविज्ञान विकास भएको छ । अनि जे मा पनि शंका गर्ने र राज्य कानुनप्रति होइन राज्यको सुशासनप्रतिको आशंका पनि हो । यो ऐनको कुनै पनि दफाको औचित्य हामी पुष्टि गर्न सक्छौं । यहाँ बदनियत छैन ।
काठमाडौं । इरानले पूर्व सहायक रक्षा मन्त्री अलीरेजा अक्बरीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ । बेलायतका
भक्तपुर – चाणक्य कलेज अफ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन शिक्षामा भक्तपुरकै सर्वोत्कृष्ट र नमुना कलेज हो ।
क.सहदेव न्यौपाने,नेता नेकपा एमाले,भक्तपुर भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका ४ दधिकोटको नेकपा एमालेलेमा
चार दशकदेखि निरन्तर राजनीतिमा रहेर दर्जनौं सामाजिक संस्थाहरुको स्थापना गरि सामाजिक काममा समर्पित चन्दन कृष्ण
नेकपा मसाल दोलखाको सेक्रेटरी,वागमती क्षेत्रीयव्युरो सदस्य मसाल निकट विभिन्न जबस तथा खुल्ला मोर्चाहरुको केन्द्रिय भुमिका
पुस ५ को कदम प्रतिगामी थियो भनेर एमालेमै बस्न मिल्दैन, पार्टीमा फरक मत छैन २०७८
