बुधबार, ६ साउन २०८३
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हक उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत असार ३० गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुका साथै सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइने उपाय कानुनसम्मत र संविधानअनुकूल हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन। विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्छ।”
अदालतले मितव्ययिताको आडमा सचिवस्तरबाट कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरबाट २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ र ३२ अनुसार विज्ञापन वितरण तथा नियमन गर्ने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई रहेको स्मरण गराउँदै सचिवस्तरीय परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्दा ती सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर भई बन्दसमेत हुन सक्ने र त्यसले अन्ततः नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत हुन सक्दैन।”
यस फैसलासँगै अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै सञ्चारमाध्यममा कानुनबमोजिम समान, पारदर्शी र वस्तुगत आधारमा वितरण गर्नुपर्ने कानुनी बाटो स्पष्ट भएको छ।
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
