काठमाडौं, साउन ४ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरका अदालतले कुल दर्ता तथा जिम्मेवारी सरेका मुद्दामध्ये ५५.०३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा मातहतका इजलास, जिल्ला अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरण गरी कुल ३ लाख ५७ हजार २३ थान मुद्दामध्ये १ लाख ९६ हजार ४७४ थान मुद्दा टुंगो लगाइएको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणमा उल्लेख छ।
विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्षभर ३८ हजार ९३६ थान मुद्दा तथा रिट लगतमा रहेकामा ११ हजार ४६९ थान अर्थात् २९.४६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। अझै २७ हजार ४६७ थान मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। सर्वोच्चमा पाँच वर्षभन्दा पुराना १ हजार २७६ थान मुद्दा अझै विचाराधीन छन्।उच्च अदालत तथा मातहतका इजलासमा ६० हजार ५६४ थान मुद्दामध्ये ४२ हजार ६१४ थान अर्थात् ७०.३६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। उल्लेखनीय रूपमा असार मसान्तसम्म उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन नरहेको सर्वोच्चको विवरणले देखाएको छ। उच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यको ९४.०८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
देशभरका जिल्ला अदालतमा कुल २ लाख ५१ हजार ७३४ थान मुद्दा लगतमा रहेकामा १ लाख ३९ हजार ९७९ थान अर्थात् ५५.६१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। जिल्ला अदालतले वार्षिक लक्ष्यको ७९.७७ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेका छन्।त्यसैगरी विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणमा ५ हजार ७८९ थान मुद्दामध्ये २ हजार ४१२ थान अर्थात् ४१.६७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ। यी अदालतले वार्षिक लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गर्ने न्यायाधीशहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। उच्च अदालततर्फ विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर ले एक वर्षमा १ हजार ४२१ थान मुद्दा फर्स्योट गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। त्यसपछि टीकाराम आचार्य (१,२२९) र जगतबहादुर थापा (१,१६९) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
जिल्ला अदालततर्फ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारी ले १ हजार ११ थान मुद्दा फर्स्योट गर्दै सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। त्यसपछि माधवप्रसाद घिमिरे (९८४), हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय (९७९), कपिलमणि गौतम (८७९) र विष्णुप्रसाद गौतम (८७९) शीर्ष पाँचभित्र परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार पुराना मुद्दा घटाउने, छिटो न्याय सम्पादन गर्ने र अदालतको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतहरूले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा अझै पाँच वर्षभन्दा पुराना एक हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहनु न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
