गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार रिट दर्ता गराउँदै मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको हो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय तथा गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) उल्लेख गर्दै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन अयोग्य हुने जिकिर गरेका छन्।मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गते बसेको बैठकले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा लिइरहेका वर्तमान गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनुअघि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ। साथै, उक्त सिफारिस तथा त्यसका आधारमा गरिने मनोनयन, शपथग्रहण लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र योग्य व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत निवेदकले माग गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेको मिति तोकेको छ।