काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति देशभरका युवापुस्ताको चासो र अपेक्षा बढ्दै गएको छ। विशेषगरी ‘जेनजी’ पुस्ताका युवाले आगामी सरकारले सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना तथा प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा नवयुवाको उल्लेखनीय उपस्थितिका कारण अब बन्ने सरकारले युवामैत्री नीति, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सन्तुलित र पारदर्शी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास युवापुस्ताले व्यक्त गरेका छन्।गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आयोजित ‘जेनजी’ आन्दोलनमा सहभागी भएर घाइते हुनुभएका २५ वर्षीय मदन कार्कीले अब बन्ने सरकारले युवाका माग र भावनालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा मतदानपछि उहाँले सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षासहित आफूले मतदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्कीले सरकार र ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “नेपाली नागरिकले आफ्नै देशभित्र सुरक्षित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उक्त आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएकी २० वर्षीया लिजा अधिकारी हाल पनि अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँले अस्पतालको शय्याबाटै आगामी सरकारले युवाका मागलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। अधिकारीले भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनका मुद्दा व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“हामीले आन्दोलनमार्फत उठाएका माग पूरा हुनेमा विश्वास छ। सुशासनसँगै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
रामेछाप स्थायी घर भई काठमाडौं बसोबास गर्दै आएकी २२ वर्षीया सुजता कार्कीका अनुसार ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि युवापुस्तामा राजनीतिप्रतिको चासो उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उहाँका अनुसार अब बन्ने सरकारले युवाका लागि ‘पार्टटाइम’ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विकट तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
“देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ। विदेश जानुपर्ने अवस्था आए पनि कामका लागि होइन, भ्रमणका लागि मात्र जाने वातावरण बनोस्,” उहाँले भन्नुभयो।
दोलखाका २३ वर्षीय विशाल बुढाथोकीले अबको सरकारले नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गाउँ र सहरबीचको विकास असन्तुलन अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“सहरमा विकास देखिए पनि गाउँमा अझै पर्याप्त पूर्वाधार र अवसरको अभाव छ,” उहाँले भन्नुभयो। विदेशमा अध्ययन गर्ने योजना बनाइरहनुभएका बुढाथोकीले अध्ययनपछि स्वदेश फर्केर व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौंका २७ वर्षीय विनय ढुङ्गानाले डिजिटल सरकार (डिजिटल गभर्नेन्स) को अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सके मात्र भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती घट्न सक्छ।
“सरकारी सेवा सहज र छरितो बन्नुपर्छ। सामान्य कामका लागि भनसुन गर्नुपर्ने वा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेमा म विश्वस्त छु,” उहाँले भन्नुभयो।
दोलखाका २४ वर्षीय किरण बुढाथोकीले जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएको उल्लेख गर्दै प्रणालीगत सुधारबिना दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
खोटाङकी १९ वर्षीया सलिना राईले युवापुस्तालाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु अबको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। स्वदेशमै भरपर्दो रोजगारी नहुँदा युवा अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब बन्ने सरकारले रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
युवापुस्ताले व्यक्त गरेका यी अपेक्षाले आगामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
