खोला किनारको मापदण्ड खारेजको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

पुस १७, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको मापदण्ड खारेजको माग गर्दै खोला किनारका पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। गैरन्यायिक रूपमा लागू गरिएको खोला तथा सडक मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रदर्शन गरिएको हो। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी तथा खोलाका किनारमा बसोबास गर्ने पीडितहरू प्रदर्शनमा सहभागी थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’ र ‘जनतालाई उठिबास गराउने गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर बोकेर आफ्ना माग राखेका थिए।

दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलामा किनारबाट थप २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि २०६५ सालमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले २० मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मापदण्ड खारेजको माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब सफ्टवेयरबाटै कर्मचारी सरुवा

काठमाडौँ, पुस १६ — सरकारले कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको बेथिति अन्त्य गर्न सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सरुवा

रास्वपाको प्रि–इलेक्सन नतिजा सार्वजनिक : रमेश प्रसाईं र रञ्जु दर्शनालाई सर्वाधिक मत

पुस १४, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रि–इलेक्सनको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

बयान दिन सिंहदरबार पुगे पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक

पुस १४, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका

रास्वपा र बालेनबीच ७ बुँदे सहमति, ‘वृहद एकता’मार्फत सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, पुस १३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)

सर्वोच्चमा एकै दिन २४६ बैंकिङ कसुरका मुद्दा, १२२ वटामा मिसिल प्राप्तिको आदेश

काठमाडौँ, पुस १३ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २४६ वटा मुद्दाको एकै दिन पेसी

निर्वाचन आयोगद्वारा ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२’ स्वीकृत, माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ, पुस १३ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि