सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय।

राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते |
भदौ २४ गते राजधानीमा भएको अराजक आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रपतिको कार्यालय (शीतल निवास), सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील सरकारी संरचना जोगाउन नसक्दा नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

संविधानको धारा २६७(२) मा भनिएको छ, “राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ।”
तर आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालयमा आगजनी हुन दिँदा सेनाको निष्क्रिय भूमिकाले सामाजिक सञ्जालदेखि सुरक्षा विश्लेषकसम्म गम्भीर आलोचना जन्माएको छ।
प्रश्न उठाइएको छ — “आफ्नो परमाधिपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्ने सेनाले जनताको रक्षा कसरी गर्ने?”

भदौ २३ र २४ का घटना

भदौ २३ गते ‘जेन-जी’ पुस्ताको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा अराजक समूहले राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरेको थियो।
नेता तथा व्यापारीका निजी भवन र उद्योगमा समेत आगो लगाइँदा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको अनुमान छ।

शीतल निवासमा सेना किन मौन?

मध्याह्नदेखि नै अराजक समूह सरकारी भवनहरूमा आगजनी गर्दै शीतल निवासतर्फ अघि बढिरहेको खबर सार्वजनिक भइरहे पनि सेनाले तत्काल कदम नचालेको बताइन्छ।
अपराह्न करिब ४ बजेतिर, बलियो सुरक्षा घेराभित्र रहेको राष्ट्रपति निवासमा अराजक समूहले आगो झोस्न सफल भयो।

शीतल निवासमा सेनाका बंकर, विशेष सुरक्षा संयन्त्र र सहायक रथीको कमान्डमा खटिएका सैनिकहरू तैनाथ छन्।
तर उनीहरूले अराजक समूहलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप छ।

फोटो: प्रदर्शनकारीको भीडतर्फ हेर्दै सुरक्षाकर्मी — ‘आदेश नआएकाले’ निष्क्रिय रहँदै।

सिंहदरबारको पनि जिम्मा सेनाकै

सिंहदरबार परिसरमा रहेको ‘नरसिंह दल गण’ लाई काठमाडौं जिल्ला र सिंहदरबार क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा दिइएको छ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा आगो फैलिँदा पनि सेनाले तत्काल हस्तक्षेप गरेन।

सुरक्षा विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भन्छिन्,

“यी संरचनाहरूको सुरक्षा सेनाको नियमित कार्यक्षेत्रमा पर्छ। राष्ट्रपतिको आदेश बिना पनि नियमित जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्थ्यो।”

सेना किन निष्क्रिय रह्यो?

पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यातका अनुसार,

“संविधानले सेनाको परिचालन राष्ट्रपतिको आदेशमा मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिशपछि मात्र सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपति आदेश दिन सक्छन्।”

तर विश्लेषक इन्द्र अधिकारीको मतमा, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सिंहदरबारको सुरक्षा सेनाको “नियमित दायित्व” भएकाले तत्काल कदम नचाल्नु अस्वाभाविक हो।

फोटो: प्रहरीको हतियार खोसेर प्रदर्शनकारीले देखाएको दृश्य — अराजकताको चरम रूप।

सैनिक मुख्यालयको प्रतिक्रिया

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले तत्कालीन अवस्थालाई परिस्थितिजन्य भन्दै विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे।
उनका अनुसार,

“त्यो वेला परिस्थितिलाई हेरेर नै कदम चालिएको थियो, विस्तृत जानकारी अहिले दिन सक्दिन।”

फोटो: प्रहरीको बर्दी लगाएर सडकमा ‘पोज’ दिने प्रदर्शनकारी।

तर आलोचना चर्किएपछि सेनाले भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि देशको सुरक्षा कमान्ड आफैंले सम्हालेको घोषणा गर्‍यो।

फोटो: प्रहरीको बर्दी लगाएर सडकमा ‘पोज’ दिने प्रदर्शनकारी।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भिडिओ सन्देशमार्फत “राष्ट्रिय सम्पदा र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति” दिने प्रतिबद्धता जनाए।

तर भिडिओ सन्देशमा राष्ट्रपतिको तस्वीर नराखी केवल पृथ्वीनारायण शाहको चित्र देखाइएको थियो — जसलाई कतिपयले राजनीतिक सन्देशको रूपमा लिएका छन्।

‘टार्गेट’ मा प्रहरी

भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि प्रहरीमाथि नागरिक स्तरमै आलोचना बढेको थियो।
शायद यही कारण भोलिपल्ट प्रहरीलाई गोली नचलाउन निर्देशन दिइएको थियो।
तर अराजक समूहले प्रहरी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्दा तीन प्रहरीको ज्यान गयो।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका बर्दी र हतियार खोसेर सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर र भिडिओसमेत सार्वजनिक गरे।
प्रहरीले ती सामान फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्‍यो।

सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुके?

पूर्व एआईजी प्रद्युम्न कार्कीका अनुसार, आन्दोलनका बेला प्रहरीको ‘ब्यारिकेड’ भत्किँदासम्म पनि न्यूनतम बल प्रयोग नगर्नु ठूलो रणनीतिक त्रुटि हो।

“ब्यारिकेड तोडिँदा तुरुन्तै क्रमशः लाठी, अश्रुग्यास, पानी फोहोरा, रबरको गोली प्रयोग हुनुपर्ने हो,” उनले भने,
“त्यो नगरी एकैपटक गोली चलाउने अवस्था आउनु कमाण्ड असफलताको परिणाम हो।”

प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सशस्त्र प्रहरीले सघाउनुपर्नेमा, ऊ पनि पछि हटेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, २३ गते राति बसेको संयुक्त बैठकले २४ गतेका लागि संवेदनशील संरचनामा सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाउने सल्लाह गरेको थियो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन।

फोटो: सर्वोच्च अदालतमा आगलागीपछिको दृश्य।

राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्मका मुख्य राज्य संरचना जोगाउन नसक्दा सेनाको निष्क्रियता विवादको केन्द्र बनेको छ।
सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभाव, राजनीतिक निर्देशनको ढिलाइ र स्पष्ट आदेशको कमीले मुलुकको संवेदनशील संरचनामै आगो सल्कनु — नेपाली सुरक्षा प्रणालीको कमजोर पक्ष उजागर भएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।