लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि, मित्रराष्ट्रहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन : गृहमन्त्री लेखक

वीरगञ्ज (पर्सा), भदौ १६ गते।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले यसबारे मित्रराष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने गरी गरेको समझदारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको आपत्ति उचित भएको बताउनुभयो।

“लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो। हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर भनिँदा कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिनु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा भारत र चीनले पनि चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन। उक्त भूमि हाम्रो हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।”

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा नेपालको भूमिसम्बन्धी समझदारीमा आपत्ति जनाउनु यथोचित भएको गृहमन्त्री लेखकले औंल्याउनुभयो। साथै, नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा पनि उहाँले दोहोर्याउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४