लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि, मित्रराष्ट्रहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन : गृहमन्त्री लेखक

वीरगञ्ज (पर्सा), भदौ १६ गते।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएकाले यसबारे मित्रराष्ट्रहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने गरी गरेको समझदारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको आपत्ति उचित भएको बताउनुभयो।

“लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो। हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर भनिँदा कसैसँग सम्बन्ध बिग्रिनु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा भारत र चीनले पनि चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन। उक्त भूमि हाम्रो हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।”

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा नेपालको भूमिसम्बन्धी समझदारीमा आपत्ति जनाउनु यथोचित भएको गृहमन्त्री लेखकले औंल्याउनुभयो। साथै, नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा पनि उहाँले दोहोर्याउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण