राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) लाई भाडामा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यातायात व्यवसायीको विरोध र संघीय सरकारको आग्रहमा नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवसायीसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि अझै पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका सचिव कमलकुमार अधिकारीले अदालतको आदेश अनुसार राइड सेयरिङ सेवा नरोकिने र व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्ने दिशामा संवाद भइरहेको बताउनुभयो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले पनि राइड सेयरिङ खारेजको माग नभएको तर रातो र कालो नम्बर प्लेटको एउटै उद्देश्यमा प्रयोग गर्नु अनुचित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइएका सवारीसाधनले व्यवसायिक सार्वजनिक यातायातको सेवा दिनु कानुनविपरीत हो।

व्यवसायी पक्षले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ (२) र दफा १२ (१) विपरीत संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले नियमावली ल्याएको आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार, कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको निर्णय नै प्रभावकारी हुने र संघीय मन्त्रालयको भूमिकाको सीमितता छ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नियमावली कार्यान्वयनमा दृढ रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा “राइड सेयरिङ सेवा लागू गरेरै छाड्ने” प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

हाललाई नियमावली स्थगन गरिएको भए पनि अन्तिम कार्यान्वयनको मिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।