अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड


सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष जोड दिनुभएको छ। उहाँले सेभियामा आयोजित सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापन सत्रलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि वित्तीय लगानी, ऋण व्यवस्थापन तथा विकास सहायतामा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासशील राष्ट्रले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, उहाँले अझै अधुरा रहेका विकास एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

“तपाईंहरू केवल सहभागी होइन, परिवर्तनका उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो। तपाईंहरूको सक्रियता र वकालतले परिणाममुखी परिवर्तन ल्याउन योगदान दिन सक्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। “नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रतिबद्ध रही समावेशीता, आवश्यकताको पहिचान र समानुपातिकताका आधारमा लगानी प्रवाह हुनु पर्ने मान्यतामा स्पष्ट छ। यस यात्रामा नागरिक समाजको वैश्विक साझेदारी र सहभागिता सराहनीय छ।”

उहाँले कसैलाई पछाडि नपार्ने, समतामूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि सबैलाई संयुक्त प्रयास गर्न आह्वान गर्नुभयो।

कार्यक्रममा स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सबै पक्षले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा बल दिनुभयो।

सत्रको अन्त्यमा नागरिक समाजले पारित गरेको घोषणापत्रलाई उक्त सम्मेलनले स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता

काठमाडौँ, असोज २ गते । नेपालकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच

सचिवस्तर बैठकका २१ निर्णय : क्षतिग्रस्त सामग्री बानेश्वर लैजाने, मितव्ययिता र पुनर्निर्माणमा जोड

काठमाडौँ,   असोज १ गते।सरकारले हालै सम्पन्न सचिवस्तर बैठकमार्फत २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी, सहभागी युवाहरुलाई फिर्ता हुन आह्

काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया: एक जटिल सम्बन्ध

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि