जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबिच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै यो गलत भएको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु यातायात व्यवसायीहरुले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘‘यातायात व्यवसायीहरुको सन्दर्भमा गत रातिमात्रै एउटा सम्झौता भयो । हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ । अहिले हामी केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्याएका छौँ । यसको तयारी गरिरहेका छौँ । यसले ति कुराहरु सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । त्यो कानुन नआउन्जेलसम्म हामीले छलफलमा नल्याउन्जेलसम्म वा त्यो कानुन अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरुले कानून बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसावले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् । त्यो विषय भनेर अनुराधे गरेका हौँ ।’’
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी सङ्घीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उहाँले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुर्याएकाले बाँकी कुराहरु विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने बताउनुभयो । जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरु गलत छ । किनभने नेपाल भनेको यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै सञ्चालन गरेको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको छ । त्यो शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्नेकुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरुले गर्नु हुँदैन ।’’
मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले बन्द गरिरहेको यातायातहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताउनुभयो ।
