तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएकोले ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति पाउँदैनन्: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभापछि भएको सहमति र संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार सम्बोधन गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

उनले कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद व्यवस्थापन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। पाउनु हुन्न। यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उन्मुक्ति पाउन हुन्न। फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले पछिल्ला समयमा व्यवस्थाविरुद्ध भएका सबै शृंखलाबद्ध घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन।’

तीनकुने घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएको ओलीको दाबी छ। उनले तीनकुने घटनाबारे छानबिन भइरहेको जानकारी दिँदै दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए। ओलीले काठमाडौँको तीनकुनको सभाको आयोजक को थिए र उद्देश्य के थियो भन्नेमा आशंका रहेको बताए। उनले भने, ‘घटनाको विस्तृत विवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी दिनु हुनेछ।’

ओलीले पूर्वराजाले फागुन ६ गते दिएको अभिव्यक्ति दिएर समाज भड्काएको आरोप लगाए। उनले पूर्वराजाले समाज बिथोल्न सक्रिय एक अबान्छित व्यक्ति दुर्गा प्रसाईलाई आफ्नै निवासमा डाकेर जनकमान्डर तोकेको आरोप ओलीले लगाए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४