प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख आयुक्त आचार्यलाई र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई सपथ गराउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याललगायतको उपस्थिति थियो ।

सपथपछि शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र उपयोगका लागि आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै असम्बन्धित व्यक्तिले अनेक सूचना मागेर सरकारका कामलाई अलमल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रको उपयोग गर्दा आफ्ना न्यायोचित हक, अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने तर लोकतन्त्र र अराजकतालाई हटाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर ६ गतेको बैठकले सिफारिस समितिको सिफारिका आधारमा उहाँहरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यही मङ्सिर २३ गतेदेखि अघिल्ला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा