June 16, 2024

प्रधानमन्त्री दाहालसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्ष बातेरको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, असार २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन (सिपिपिसिसी) का उपाध्यक्ष बातेरले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

शिष्टाचार भेटमा उहाँहरूबिच द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी सहयोग र दुई मुलुकबिच भएका विभिन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत १४ वटा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तथा महत्त्वपूर्ण सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएकामा चीन सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देशबिच भएको अन्य सम्झौता पनि क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चीन र नेपालबिचको संसदीय अभ्यासको आदानप्रदानलाई आगामी दिनमा थप विस्तार तथा निरन्तरता दिने बारेमा पनि उहाँहरूबिच छलफल भएको थियो ।

त्यसअवसरमा सिपिपिसिसीका उपाध्यक्ष बातेरले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्त्व दिँदै आएको र आगामी दिनमा थप अभिवृद्धि हुने विश्वास दिलाउनुभयो । भेटमा चिनियाँतर्फबाट त्यहाँको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष छिटला र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा