मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नौ हजार ३८८ पीडित

 फागुन ७,काठमाडौं सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घट्नामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी जम्मा ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला, दुई जना क्यु र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्याङ्क छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यातनाको घटनामा दुई जना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ ।इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रहरी हिरासतमा दुई जना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४